काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालयमातहत सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामा भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मातहतका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजना प्रगतिबारेमा गहन छलफल भएको हो ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र सो मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको पहिलो चौमासिक अवधिको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, समस्या तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो । नीति र प्रकियागत कारणले कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमको नतिजा कमजोर देखिए पनि दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यबमोजिम वित्तीय प्रगति हासिल हुने तथ्य/तथ्याङक विभागीय प्रमुखहरुले राखे । समीक्षामा अधिकांशको आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि भएको, २० वटा लक्ष्य निर्धारण गरेकामा १७ वटाको नतिजा शतप्रतिशत हासिल गरेको निष्कर्ष निकालियो ।
बाँकी तीन वटा लक्ष्य हासिल गर्न कार्य भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सो अवसरमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग, विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरू तथा कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनामा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैठकमा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न तथा भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिबीच सन्तुलन कायम निर्देशन दिए ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रथम चौमासिक अवधिमा बोलपत्र आह्वानलगायतका केही प्रक्रियागत कुराहरूले कतिपय कार्यक्रममा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भए पनि आगामी दिनमा कामको तालमेल गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पारित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठन आदेशको मस्यौदा तयार भई जग्गा समेत छनौट भई जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया शुरु हुनु यो अवधिका उपलब्धि हुन् भने ।
