२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
जेन–जी शहीद पार्कको शालिक अनावरण रोकियो, आफन्तले भने–‘अनुहार नै मिलेको छैन’ जेनजी पुस्तासँग भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद यादवको माग सुनसरीमा सडक दुर्घटनामा दुईको मृत्यु ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप बाढी पीडित उद्योगी व्यवसायीको आस: संकटको समयमा सरकारले सहयोग गरे फेरि उठ्छौँ’ विपद्पछिको स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन तयारी र प्रतिकार्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड माटोमा अम्लीयपन बढ्दै, उत्पादन घट्ने जोखिम झापा र कैलालीमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन हुने ‘बाढीग्रस्त रसुवामा उद्धारसँगै राहत वितरणमा जोड’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चार हजार पुन:निर्माण लाभग्राही थप



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी चार हजार ६४४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको सोमबारको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । कार्यकारी समितिले ४१० जनालाई सम्भावित लाभग्राही र दुई हजार ६०९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी ३५ हजार ७९ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरिएको छ ।

बाँकी गुनासोको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकालिने प्राधिकरणले जनाएको छ । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका करीब ५० इञ्जिनीयरले विश्लेषण गरिरहेका छन् । लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुई एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

रसुवाको आमाछोदिङमो–२, सानो हाकुटोलका ४६ विस्थापित घरधुरी तथा सोही गाउँपालिकाको पाङ्लिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरीद गरी थप पाँच जग्गाधनी मिलेर ५१ घरधुरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागेका हुन् । प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रतिघरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिघर रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर रु चार लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर रु तीन लाखका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछ ।

त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५, चुरिडाँडाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरि गाउँपालिका–६, जोगीतालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछन् । कैशाल–१० को न्याम्सेढुङ्गाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले पनि सोही वडाको बमलटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने जनाइएको छ ।