२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः इन्धन मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले इन्धन महँगिदा आमनागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिप्रति आपत्ति जनाइन् ।

उनले इन्धन महँगिदा सिँचाइ खर्च, ट्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी बोहराले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताइन्  । अर्का सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे भने कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरे ।




भर्खरै