१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः इन्धन मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले इन्धन महँगिदा आमनागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिप्रति आपत्ति जनाइन् ।

उनले इन्धन महँगिदा सिँचाइ खर्च, ट्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी बोहराले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताइन्  । अर्का सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे भने कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरे ।