५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः इन्धन मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले इन्धन महँगिदा आमनागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिप्रति आपत्ति जनाइन् ।

उनले इन्धन महँगिदा सिँचाइ खर्च, ट्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी बोहराले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताइन्  । अर्का सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे भने कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरे ।




भर्खरै