२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अर्थमन्त्रीले राजस्व हिनामिना गर्नुभयो, तत्काल संसदीय समिति गठन गरी छानविन गरियोस्ः गुरुप्रसाद बराल खेतीको समयमा मल अभाव भएको भन्दै सांसद राईद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण खेतीको मुख्य याममा ट्रान्सफर्मर चोरीले सिरहाका किसान चिन्तित बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन सांसद न्यौपानेको माग ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा, निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा कठोर हुने चेतावनी सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीलाई हप्कीदप्की गरे, यस सम्बन्धमा रक्षामन्त्रीको जवाफ चाहियोः हर्कराज राई अर्थमन्त्रीले धम्की दिएको अभिव्यक्तिले लेखा समितिमा हंगामाः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच के भयो ? ट्रकको ब्लुबुकमा ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारको निर्देशन, ट्रक महासंघद्वारा स्वागत गृहमन्त्री पुनः नियुक्तिप्रति कांग्रेस सांसद खड्काको आपत्ति, सुशासनमाथि प्रश्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयक पारित गर्न राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष अन्सारीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संघीय निजामती विधेयकलाई तत्काल पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् ।

सोमवार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको भेटमा अन्सारीले लामो समयदेखि अड्किएको निजामती विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनका अनुसार संविधान जारी भएको करिब ११ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामतीसम्बन्धी ऐन नबन्दा मुस्लिम तथा थारु समुदायका युवाहरू राज्यका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको छ । लोकसेवा आयोगको आवेदन प्रक्रियामा समेत मुस्लिम वा थारु क्लस्टरको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समान अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

अन्सारीले संविधानले अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरे पनि आवश्यक कानूनी संरचना नबन्दा व्यवहारिक रूपमा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनले आफू मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रहँदा पनि पटक–पटक सरकारलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको स्मरण गराए ।

उनले भने, “निजामती विधेयक तत्कालीन सरकारले संसदमा टेबुल गरे पनि अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर विधेयक पास नभएकाले मुस्लिम, थारु लगायतका समुदाय अवसरबाट वञ्चित छन्। लोकसेवामा पनि उनीहरूको क्लस्टर व्यवस्था छैन। संविधानले अधिकार दिए पनि कानुनी आधार नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ।”

उनले अघिल्लो संसदमा विधेयक टेबुल भए पनि पारित हुन नसकेको र अहिले प्रक्रियागत रूपमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। सभामुख अर्यालले बाँकी रहेका कानुन निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी पनि अन्सारीले दिए।

अन्सारीले निजामती विधेयक पारित भएमा उत्पीडित समुदायका विद्यार्थीहरूले लोकसेवा लगायत राज्यका अवसरहरूमा सहज पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।




भर्खरै