काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले गत निर्वाचनमा पार्टी प्राविधिक रूपमा पराजित भए पनि राजनीतिक र वैचारिक रूपमा ठूलो सफलता हासिल गरेको दाबी गरेका छन् ।
राप्रपा सम्पर्क समाज विभागद्वारा आयोजित सम्मान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले देशमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता राप्रपामा मात्र रहेको बताएका हुन् । उनले कुनै पनि निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त नहुने स्पष्ट पार्दै आफूहरूको राजनीतिक बाटो अझ सुदृढ भएको दाबी गरे।
“हामीले एउटा चुनाव हारेका छौँ, तर हामीले लिएको विचार र बाटो हारेको छैन,” उनले भने । उनका अनुसार विगत ३६ वर्षदेखि सीमित नेताहरूले मुलुकलाई बन्धक बनाएको र अहिले जनताले परिवर्तन खोजिरहेको अवस्था रहेको छ। उक्त परिवर्तनको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने उनकाे भनाइ थियो।
पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन संगठनभित्र सुधार र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले निर्वाचनका बेला पार्टीविरुद्ध काम गर्ने तथा अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई अब कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने चेतावनी दिए। “पार्टी हित विपरीत काम गर्नेहरूसँग अब गलत सम्झौता गरिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुने र कार्यकाल लम्ब्याउने कुनै मनशाय नरहेको उल्लेख गर्दै भोलिदेखि नै सातै प्रदेशमा समीक्षा बैठक सुरु हुने जानकारी दिए। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।
“महाधिवेशन नै अबको समस्याको समाधान हो, यसमा कोही पनि भ्रममा पर्नु पर्दैन,” उनले भने ।
वर्तमान सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले जनतालाई स्टन्टबाजीभन्दा परिणाम आवश्यक रहेको बताए । २४ घण्टामा लाइसेन्स दिने प्रचार भए पनि व्यवहारमा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सुशासनको विषयमा गृहमन्त्री र सरकारको स्पष्ट अडान आवश्यक रहेको उनले जोड दिए। सडकपेटी व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहार तथा भन्सारमा हुने दुव्र्यवहारप्रति पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि तीन मुख्य एजेन्डा अघि सार्दै उनले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापना, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना र बोझिलो बनेको प्रदेश संरचनाको खारेजी वा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका युरेनियम भण्डार लगायत भू–राजनीतिक संवेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता नगर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ पछिका सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र त्यसको सुरुवात आफूबाटै गर्न उनले चुनौती दिए ।
