४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना बालयौन दूराचारमा अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर भए केनेथ ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह चलचित्र क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु कानून सुधार र निर्माणको वर्ष : लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल थालियो, प्रत्येक महिना हुने चुरे संरक्षणमा बजेट अभाव र सरकारी उद्योगको जीर्ण अवस्थाप्रति सांसदहरूको चिन्ता पुँजीबजार सुधार गर्न लगानीकर्ताका जायज माग कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन रास्वापाको बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइने सचिव बैठकको निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झापामा भूमिसुधार तथा मालपोतमा टोकन प्रणाली



अ+ अ-

काठमाडौं । झापाको भद्रपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी बनाउन टोकन प्रणाली लागू गरेको छ ।

अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गर्दै सेवाग्राहीमैत्री सेवा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आजदेखि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन सिंह दर्जीका अनुसार सेवाग्राहीले भोग्दै आएको भीडभाड तथा लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न टोकन प्रणाली लागू गरिएको हो । जनशक्ति, क्षमता र संरचनालाई ध्यानमा राखी दैनिक सेवा व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।

उनका अनुसार छ वटा मोठ फाँटबाट प्रत्येकमा २५ वटा टोकन वितरण गरिनेछ । यसअनुसार दैनिक करिब १५० वटा लिखत पारित तथा निर्णयसम्बन्धी कार्य टोकन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

टोकन बिहान ९ बजे दर्ता–चलानी शाखा र नागरिक सहायता कक्षबाट वितरण गरिनेछ । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहको क्षमता विस्तारसँगै आगामी दिनमा टोकन संख्या बढाउने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । टोकन प्रणालीमार्फत लिखत पारित, संशोधन, नामसारी, दाखिला खारेज, प्रतिलिपि, रोक्का तथा अद्यावधिकसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

फुकुवा, वर्गीकरण, स्रेस्ता उतार, हालसाबिक तथा भूमिसुधार फाँटसम्बन्धी कार्यका लागि भने टोकन आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । यसैबीच कार्यालय परिसरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

सेवाग्राहीले अब परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मात्र कार्यालय प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी दर्जीले बताए  ।

सेवाग्राहीको काम सहजीकरणका लागि आवश्यक परेमा मात्र भू–सेवा सञ्चालक, कानून व्यवसायी तथा लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेश अनुमति दिइने जनाइएको छ । यस्ता व्यक्तिले कार्यकक्षभित्र अनियमित गतिविधि दोहो¥याए थप कडाइ गरिने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिएको छ ।




भर्खरै