३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झापामा भूमिसुधार तथा मालपोतमा टोकन प्रणाली



अ+ अ-

काठमाडौं । झापाको भद्रपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी बनाउन टोकन प्रणाली लागू गरेको छ ।

अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गर्दै सेवाग्राहीमैत्री सेवा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आजदेखि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन सिंह दर्जीका अनुसार सेवाग्राहीले भोग्दै आएको भीडभाड तथा लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न टोकन प्रणाली लागू गरिएको हो । जनशक्ति, क्षमता र संरचनालाई ध्यानमा राखी दैनिक सेवा व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।

उनका अनुसार छ वटा मोठ फाँटबाट प्रत्येकमा २५ वटा टोकन वितरण गरिनेछ । यसअनुसार दैनिक करिब १५० वटा लिखत पारित तथा निर्णयसम्बन्धी कार्य टोकन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

टोकन बिहान ९ बजे दर्ता–चलानी शाखा र नागरिक सहायता कक्षबाट वितरण गरिनेछ । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहको क्षमता विस्तारसँगै आगामी दिनमा टोकन संख्या बढाउने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । टोकन प्रणालीमार्फत लिखत पारित, संशोधन, नामसारी, दाखिला खारेज, प्रतिलिपि, रोक्का तथा अद्यावधिकसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

फुकुवा, वर्गीकरण, स्रेस्ता उतार, हालसाबिक तथा भूमिसुधार फाँटसम्बन्धी कार्यका लागि भने टोकन आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । यसैबीच कार्यालय परिसरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

सेवाग्राहीले अब परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मात्र कार्यालय प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी दर्जीले बताए  ।

सेवाग्राहीको काम सहजीकरणका लागि आवश्यक परेमा मात्र भू–सेवा सञ्चालक, कानून व्यवसायी तथा लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेश अनुमति दिइने जनाइएको छ । यस्ता व्यक्तिले कार्यकक्षभित्र अनियमित गतिविधि दोहो¥याए थप कडाइ गरिने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिएको छ ।