८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
दक्षिण कोरियाको पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण असफल भद्रकाली पुनःनिर्माणको अनुगमन, समुदायको अपनत्व र समन्वय अनुकरणीय भएको उपप्रमुख डंगोलको भनाइ ‘टाइगर कप’ भलिबल माघ ९ देखि, तयारी तीव्र राजनीतिक स्वतन्त्रताको विवेकपूर्ण प्रयोगले मात्रै हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छः मन्त्री खरेल बागमती प्रदेश सरकारद्वारा अस्पताल अनुगमन अभियान सुरु हुथी र यमन सरकारबीच करिब तीन हजार कैदी आदान–प्रदान गर्ने सहमति सन् २०२५ मा विश्वलाई हल्लाएका तीन ठूला घटना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर अध्यक्ष थापाको नाम काठमाडौँ ५ र बाँके २ बाट सिफारिस कांग्रेस निर्वाचनमा जान तयार छः नेता डा कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन कामपाको चासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि चासो देखाएको छ । अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो । विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ ।

उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ । अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलङ्कीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ । नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा सम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए ।