२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
नदी किनारबाट सडक बनाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यको भनाइ रसुवा बाढी उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखियो : सांसद अधिकारी बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको सर्वेक्षण सुरु जेन–जी शहीद पार्कको शालिक अनावरण रोकियो, आफन्तले भने–‘अनुहार नै मिलेको छैन’ जेनजी पुस्तासँग भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद यादवको माग सुनसरीमा सडक दुर्घटनामा दुईको मृत्यु ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप बाढी पीडित उद्योगी व्यवसायीको आस: संकटको समयमा सरकारले सहयोग गरे फेरि उठ्छौँ’ विपद्पछिको स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन तयारी र प्रतिकार्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन कामपाको चासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि चासो देखाएको छ । अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो । विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ ।

उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ । अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलङ्कीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ । नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा सम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए ।