काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राज्यले माया नगरे पनि यो सम्पदामाथि भएको ज्यादतीले संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) चिन्तित छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा होटेल निर्माण सुरु भएदेखि नै युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई पटकपटक पत्र लेखेको छ । यो ठाउँमा होटेल बन्नाले सगरमाथा क्षेत्रको सौन्दर्य र महत्व संकटमा परेको युनेस्कोको ठहर छ । माओवादी हमलामा मालपोत अधिकृत मारिएपछि उनको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरेर निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती एयर समूहले कब्जा गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो ।

१० मंसिर ०५८ मा माओवादीले सोलुखुम्बुमा हमला गर्दा तत्कालीन मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको पनि मृत्यु भएको थियो । राति हमला भयो, दिउँसो उनले निकुञ्जको जग्गा नामसारी गरिदिएका थिए भन्ने कागज बनाएर यती एयरका तत्कालीन सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र उनका भाइले निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा सारेका थिए । तर, अख्तियारको निर्देशनअनुसार प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दा मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको पुष्टि भएको थियो । तर, निकुञ्जका अधिकारीले यो जग्गा फर्काउने नाममा झारा टार्ने काम मात्र गरे ।

युनेस्कोले चिन्ता गर्दा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन खोजे । अझ अहिले त सर्वोच्च अदालतले नै सो जग्गा शेर्पा दाजुभाइको नाममा हुने ठहर गरिसकेको छ । विवाद पुनरावलोकनमा जान्छन्, तर राष्ट्रिय सम्पत्ति र विश्व सम्पदा लुटिएको यो विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्न पनि आवश्यक ठानेको छैन । विश्व सम्पदा हडपिएको विषयमा युनेस्कोले भने सन् २००५ देखि नै पटकपटक नेपाल सरकारसँग प्रश्न सोधेको छ । सन् २००६ मा भएको विश्व सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलनमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिले सगरमाथा क्षेत्रमा भएको अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

त्यसअघि सन् २००५ को सुरुवातमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्र र प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईयुसिएन)ले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ‘कोङदे भ्यू रिसोर्ट’ नामको रिसोर्ट बनाइएको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त गरेको थियो । पर्यटन र पर्वतारोहणका कारण परेको चाप, हेलिप्याड निर्माण र जलवायु परिवर्तनले सगरमाथा निकुञ्जमा चुनौती थपिएको समितिको प्रतिवेदन थियो । त्यसमाथि त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिक होटेल खोल्दा सम्पदाको पहिचान संकटमा परेको युनेस्कोको ठहर थियो ।

यसलगत्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, आईयुसिएनको नेपाल इकाई (आईयुसिएन – नेपाल) र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को नेपाल इकाई (डब्लुडब्लुएफ–नेपाल) ले संयुक्त रुपमा ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ मिसन सगरमाथा निकुञ्जमा पठाएका थिए । आईयुसिएनले सेप्टेम्बर २००५ मा त्यसको अनौपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । प्रतिवेदनले जुन २००५ देखि सगरमाथा क्षेत्रमा कोङ्दे भ्यू रिर्सोटको निर्माण सुरु भएको तथ्य सार्वजनिक ग(यो । रिसोर्ट नै विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र छ ।

शेर्पा बन्धुले आफ्नो रिसोर्टबाट सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म पुग्ने केबुलकार बनाउने योजना पनि बनाएका थिए । तर, युनेस्कोकै चासोले उनीहरूको योजना रोकिएको हो । ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’ ले रिसोर्ट निर्माण स्थलमा प्रदूषण, फोहोरमैला, खाना पकाउन तथा ताप्नका लागि संकलन गरिएका काठका टुक्रा, जमिनको धरातल परिवर्तन भएको लगायतका कैयौं नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पनि औँल्याएको थियो । रिसोर्टका कारण निकुञ्जका हरिण र चितुवालाई हुने हानी, वन्यजन्तु तस्करीको जोखिम र विश्व सम्पदा सम्पत्तिको विभिन्न स्थानबाट

दृष्यावलोकनका लागि रिसोर्टले गरेको अवरोधलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।वलोकनका लागि रिसोर्टले गरेको अवरोधलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । टोलीले त्यस क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग संवाद गरेको थियो, उनीहरूले रिसोर्टले चौरी खर्क, पर्यटन र पर्यावरणीय विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका थिए । विश्व सम्पदा सूचीमा व्यावसायिक होटेल निर्माण भएकोमा युनेस्को चकित छ । तर नेपालका सरकारी कार्यालय र न्यायालयले यो विषयलाई एकअर्काको कोर्टमा फालेर पन्छिएकोमा पनि युनेस्कोले आश्चर्य मानेको छ ।

निकुञ्जका पूर्वप्रमुख तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक भन्छन् – यस विषयमा नबोलौं निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेर कोङ्दे रिसोर्ट बनाइएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रकाश भट्टराईले यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए । ‘सम्मानित अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । तर, रिर्सोटका विषयमा युनेस्को र विश्व वन्यजन्तु कोषले चासो देखाएको भने स्वीकार गरे ।

निकुञ्जको जग्गा हडपेर कोङ्देले रिर्सोट बनाउने गरी गतिविधि अघि बढाउँदा भट्टराई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत थिए । उनी पुस ०५९ देखि असोज ०६२ को अवधिमा निकुञ्जका प्रमुख थिए । सरकारी अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बने पनि स्थानीय जनताले यो लडाइँ छोडेका छैनन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा स्थानीय अभियन्ताले उजुरी गरेका छन् ।

त्यसैले निकुञ्जको जग्गा फिर्ता हुने आशा पुनर्जागृत भएको छ । उजुरी परेपछि आत्तिएको रिसोर्ट पक्षका वकिलहरू आयोगमा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, रिसोर्ट पक्षका वकिलहरूले स्वतन्त्र आयोगलाई दबाब दिने कोशिस गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट