बाँके । बाँकेका सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनसकेका छैनन् । अपाङ्गतामैत्री सरकारी कार्यालय नहुँदा अपाङ्ता भएका व्यक्ति यो समस्या विद्यमान रहँदा आफूहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गएको पीडा पोख्दै आएका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालगञ्जका सबै सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परिरहेको छ ।
सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरूपमा प्रदान भएको छैन ।
अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । “यो अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निकै दुःखको कुरा हो”, अपाङ्ग सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आचार्यले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइसमेत हुने गरेको छ ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले थुप्रै बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरुको गुनासो सम्बोधन हुननसकेको उनीहरु बताउँछन् । राज्यले सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्धारण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । “ह्वीलचियरका लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपाङ्गतामैत्री भन्न मिल्दैन”, डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बहिरा व्यक्तिका लागि साङ्केतिक सूचना चार्ट, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाका लागि इलेक्ट्रिक घण्टी राखिनुपर्छ । त्यस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था बाँकेका सरकारी कार्यालयमा छैन ।
विसं २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि अपाङ्गताको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे पनि त्यसयता बनेका भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन समस्या हुँदै आएको गुनासो पोख्दै कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, “हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ, तर यहाँका अधिकांश संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।”
“कानून र ऐनविपरीत बनिरहेका संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन यसअघि ध्यानाकर्षण गराइए पनि आश्वासन मात्र दिने गरेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आश्वासन दिइन्छ, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुँदैन ।” जनसरोकारका कार्यालय नै हालसम्म अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कैयन पटक झन्झट भोग्नुपरेको छ ।
पछिल्लोपटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नापी शाखा, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलगायतका भवन अपाङ्गतामैत्री छैनन् । लाखौँ खर्चेर बनाइएका ठूला सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री नहुँदा खासगरी अरुको सहायताले मात्र हिँडडुल गर्दा उनीहरुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
यी भवनको पहिलो तलामा जसोतसो काम लिए पनि दोस्रो, तेस्रो तलामा जान गाह्रो छ । अझ प्रायःजसो हाकिमका कार्यकक्ष भवनको दोस्रो तेस्रो तलामै छन् । ती कार्यकक्षसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहजै पुग्न सक्दैनन् । यी कार्यालयमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताले कि त ह्वीलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि त ह्वीलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने स्पष्टरुपमा उल्लेख भए पनि त्यसो हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारको निर्देशन र भवन संहिता थन्क्याएर भवन बनाउने प्रचलन कायम छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गर्यो । तर, २०६९ यता बाँकेमा तयार भएका सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री बनेनन् । कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतिक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडकपेटीसमेत अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि बाँकेका सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारी भवन बन्न सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेका नीति–नियम, ऐन–कानूनमा भएका व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ मा समेत भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भनिएको सन्दर्भमा अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नेलाई कानूनअनुसार कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
“अब बनाइने संरचना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा दुईमत छैन तर, यसका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी परिपालनासँगै नागरिक समाजको सोचमै परिर्वतन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ”, डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।”
