काठमाडौं । प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फतबाट प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । घटनाका कुनै साक्षी अदालतमा सहभागि हुन नसक्ने अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत पेश गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
समय सुहाउँदो प्रविधिलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिने संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो । दशी प्रमाणहरु के हुन भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । पति-पत्नीले आपसी सहमतिमा कृत्रिम गर्भाधारण गर्न सकिने अवस्थामा पछि पतिले आफ्नो बच्चा नभएको र पत्नीले पनि आफ्नो बच्च होइन भन्ने अवस्था आउन नदिन पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमाण ऐन २०३१ लाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएका मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिताहरुले गरेका व्यवस्थाहरुसँग एकरुपता गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो । प्रविधिको विकाससँगै प्रमाणका स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएको तथा प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग भएको अवस्थामा डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुणहरुमा रहेका लिखितहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने, विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय स्वरुपहरुमा रहेको लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने लगायतका विषयहरु समावेश गरि प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
