काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले कुखुरापालन व्यवसायीसँग पोल्ट्री क्षेत्रको सुधार र विकासका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले मन्त्री चौधरीसमक्ष पोल्ट्री क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदान, वर्तमान अवस्था तथा दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकासका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कदमबारे जानकारी गराएको थियो । साथै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् ।
मन्त्रालयमा बुधबार (२ गते बैशाख ) भएको उक्त छलफलमा मन्त्री चौधरीले खाद्य स्वच्छता र विषादी परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्न सातै प्रदेशका सीमा नाका तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराउनुभयो । अवैध आयात नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर बजार, भारतीय सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण पोल्ट्री क्षेत्र संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
संघले पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिक कृषि उद्योगका रूपमा कानुनी मान्यता दिन, एकीकृत राष्ट्रिय पोल्ट्री नीति निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्न, उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि कर तथा भन्सार दर घटाउन तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
