८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सबै निर्वाचनमा सहभागी होऔँ: संरक्षक चौधरी यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक कोलम्बियामा अपहरण गरिएका १८ सैनिक रिहा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण आगलागीमा करिब तीन लाख क्षति, एक महिला घाइते वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो प्रदेश राजधानी सुन्दर र सुरक्षित बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह श्रीकृष्ण माविलाई चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि… मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा म्याङलुङ बसपार्क र मेयङलुङ कृषि शीतभण्डार उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने प्रधानाध्यापकविरुद्ध मुद्दा



अ+ अ-

डोटी । जोरायल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित कफलकटेश्वर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबहादुर रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

रावलले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालयमा छिमेकी राष्ट्र भारतको इलाहावादबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी स्थायी नियुक्त लिएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले रावलमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानपछि रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रावल दोषी देखिएपछि विशेष अदालतमा कारवाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि बेपत्ता रहनुभएका शिक्षा एकाइ प्रमुखलाई तत्काल कार्यालयमा हाजिर गराउन पत्राचार गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख अमरप्रसाद भट्ट लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर नभएका कारण प्रशासनले प्रमुख भट्टलाई हाजिर गराउन अथवा नयाँ प्रमुख खटाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रमुख भट्ट कार्यालय खुलेको सात महिना अर्थात् २१० दिनमा जम्मा ४४ दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएको रेकर्ड भेटिएपछि प्रशासनले मन्त्रालयलाई यस्तो पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताउनुभयो । प्रमुख भट्टको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा अनपेक्षित समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले समस्या समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरेको बताइएको छ ।