२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अर्थमन्त्रीलाई हर्कराज राईको सुझावः वैदेशिक ऋण घटाउनेतिर केन्द्रित हुनुहोस् मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी पूँजीगत खर्च द्रुत गतिका साथ हुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छः अर्थमन्त्री वाग्ले सेनाले पुराना प्रमाणहरू खोज्ने र प्रक्रियागत रूपमा बेरुजु घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानसेनापति सिग्देल पूर्व बालसैन्यलाई सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको परमादेश पाल्पामा घरघरमै पुग्यो राहदानी सेवा लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली स्वीकृत प्रतिनिधिसभाः सांसदद्वारा शुद्ध पानीदेखि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको विषय उठान सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु न्यूनीकरण र फर्स्योटमा नीतिगत सुधारको जोड, विभिन्न निकायको प्रगति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट संरचनाप्रति प्रमुख सचेतक थापाको आपत्ति, पुँजीगत खर्च बढाउन माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाकिस्तान किन मध्यस्थकर्ता बन्यो ?



अ+ अ-

इस्लामावाद। अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावबीच पाकिस्तान अप्रत्याशित रूपमा कूटनीतिक केन्द्रमा उभिएको छ ।

विगतमा यस्ता उच्चस्तरीय वार्तामा कमै देखिने इस्लामावाद अहिले दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएको छ । यसले यसको क्षेत्रीय प्रभाव र रणनीतिक महत्त्वलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको सङ्केत दिएको छ ।

चौध दिने प्रारम्भिक युद्धविराममा अमेरिका र इरान सहमत भएपछि पाकिस्तानले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता खुला रूपमा अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, विदेशमन्त्री इशाक डार र सेना प्रमुख असीम मुनीरले विश्व नेताहरूसँग भएका संवादहरू सार्वजनिक गर्दै आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट पारिरहनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत मुनीरप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै अघिल्ला प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै आउनुभएको छ ।

पाकिस्तान यस भूमिकामा आउनुको प्रमुख कारण यसको दुवै पक्षसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हो । वासिङ्टनसँग लामो समयदेखि कायम कूटनीतिक सम्बन्ध र इरानसँगको भौगोलिक तथा क्षेत्रीय निकटताले यसलाई विश्वासयोग्य सेतु बनाएको छ । प्रत्यक्ष संवाद सीमित रहेको अवस्थामा यस्तो मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता अझ बढेको देखिन्छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार पाकिस्तानको सार्वजनिक सक्रियता पछाडि हप्तौँदेखिको गोप्य कूटनीतिक प्रयास लुकेको छ । इस्लामावादले अमेरिका र इरानबीच सन्देश आदानप्रदान गराउँदै वार्ताको वातावरण तयार पारेको थियो । अमेरिकी प्रस्तावहरू इरानसम्म पुर्‍याउने र त्यहाँबाट प्रतिक्रिया फिर्ता पठाउने काममा पाकिस्तान सक्रिय रहेको बताइएको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष सम्पर्क कसरी सञ्चालन भयो भन्ने विवरण खुलाइएको छैन । टर्की र इजिप्टले पनि पर्दा पछाडि सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

तनाव चरम अवस्थामा पुगेको बेला अमेरिकी पक्षबाट कडा चेतावनीहरू आएका थिए । होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः नखोले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसँगै स्थिति थप संवेदनशील बनेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानसहितका देशहरूले तीव्र कूटनीतिक पहल गरेपछि अन्ततः युद्धविराम घोषणा सम्भव भएको थियो । प्रधानमन्त्री शरीफले सार्वजनिक रूपमा युद्धविरामको घोषणा गर्दै दुवै पक्ष सहमत भएको जानकारी दिनुभएको थियो, जसलाई पछि अमेरिका र इरानले पुष्टि गरेका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले पाकिस्तानलाई प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति रूपमा पुनः स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ । दक्षिण एसिया विज्ञ माइकल कुगेलम्यानले पनि पाकिस्तानले आफ्नो कूटनीतिक क्षमतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने सम्भावना बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पाकिस्तानको यो भूमिकालाई यसको व्यापक रणनीतिक सम्बन्धहरूले पनि बल दिएका छन् । साउदी अरेबियासहित खाडी देशहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध, अमेरिकासँग सुधारोन्मुख सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासले यसलाई यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उपयोगी बनाएको छ । यद्यपि इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्ध नभएकाले केही जटिलता पनि कायम छ ।

तर यो मध्यस्थता केवल प्रतिष्ठाको विषय मात्र नभई पाकिस्तानका लागि प्रत्यक्ष राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको छ । ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वमाथिको निर्भरता अत्यधिक भएकाले क्षेत्रीय युद्धले देशभित्रै ठूलो असर पारिरहेको छ । तेल र ग्यासको मूल्यवृद्धिले आर्थिक दबाब बढाएको छ भने विदेशी रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

यसैबीच, घरेलु सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ । अफगानिस्तानसँगको तनाव, आतङ्कवादी गतिविधि र इरानमाथि आक्रमणपछि देशभरि भएका विरोध प्रदर्शनहरूले आन्तरिक अवस्था जटिल बनाएका छन् । कराची लगायतका सहरमा हिंसात्मक झडपहरू हुँदा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा पनि पाकिस्तानले यस्ता मध्यस्थ भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ । सन् १९७० को दशकमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारमा भूमिका खेलेको पाकिस्तानले पछि अफगानिस्तानसम्बन्धी जेनेभा सम्झौता र तालिबान–अमेरिका वार्तामा पनि योगदान दिएको थियो ।

यसरी हेर्दा, वर्तमान सङ्कटमा पाकिस्तानको सक्रियता आकस्मिक मात्र नभई दीर्घकालीन कूटनीतिक परम्परा, रणनीतिक सम्बन्ध र आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थको संयोजनको परिणाम हो । अहिले इस्लामावादमा हुने सम्भावित वार्ताले युद्धको दिशा परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विश्वको चासोको विषय बनेको छ र त्यसको केन्द्रमा पाकिस्तान उभिएको छ ।  (रासस/एपी)