काठमाडौँ । संविधान संशोधनका क्रममा नागरिक अधिकार कटौती हुने खतरा रहेकाले नागरिक समाजका अगुवाहरुले सचेत रहन अनुरोध गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, जवाफदेहिता र पारदर्शिता’ विषयक कार्यक्रममा सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका सन्दर्भमा नागरिकका आधारभूत अधिकार कटौती हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सजग रहनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, महिला र दलितको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई संविधान संशोधनका नाममा सरकारले कटौती गर्न सक्ने अगुवाहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले काम सुरु गरिसकेको छ ।
महिला अधिकारकर्मी कृष्णकुमारी वाइबाले संविधान संशोधनमार्फत महिलाको अधिकारलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकारकर्मी नारायण गिरीले संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’सम्बन्धी अधिकारलाई संशोधनका क्रममा यथावत् राख्न माग गर्नुभयो ।
चाइल्ड एनजिओ फेडेरेसनका अध्यक्ष विजय लामाले संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हकलाई पूर्ण रुपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले नागरिकको संवैधानिक अधिकार रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण अधिकारकर्मी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस
