२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण व्यवस्था र संविधान निर्माणमा भुमिका खेलेका दलहरूको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्नु आजको आवश्यकताः सिटौला निर्वाचनको परिणामले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसक्योः महत बलियो दाबेदारी दिँदै अन्नपूर्ण स्पाइकर सर्वोच्चले काँग्रेसको मुद्दा प्राथमिकतामा राखोस्ः निधी ‘पार्टी टुक्रिने सम्भावना देखिएको छ, एकजुट पारेर अघि बढौँ’ –शशांक कोईराला ‘सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता स्थापित गर्न काँग्रेस आउनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्दैछ’- प्रकाशमान सिंह ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्यो, नेपाललाई जोगाउन विश्वव्यापी अभियान आवश्यक’- देउवा आधा जितिसक्यौँ, रुख चुनाव चिह्न र चारतारे झण्डा हामीले पाउँछौँः देउवा सेवाग्रहीका समस्यामा केन्द्रित हुन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन अनुगमन



अ+ अ-

परासी ।जिल्लाभित्र स्थानीय तहमार्फत भइरहेका विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीले अनुगमन थालेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाको अवस्था, गुणस्तर र सुधार गर्नुपर्ने कुरा तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थापनका विषयमा अनुगमन थालिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । समितिले सुस्ता र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा गत आवमा सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गरिसकेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

“पुसभित्र सबै स्थानीय तहको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन र अभिलेख प्रणालीको विषयमा अनुगमन सक्ने हाम्रो योजना छ, अनुगमनबाट भेटिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गर्ने र विकासका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो”, उनले भने । हालसम्मको अनुगमनमा स्थानीय तहबाट विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नै रहेको पाइएको तर ती कामको व्यवस्थितरूपमा अभिलेख राखेको नपाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले जानकारी दिए ।

“हामीले स्थानीय तहबाट सम्पन्न भएका भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अनुगमन गरिरहेका छौँ, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य भौतिक संरचनाको गुणस्तर अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, यसबाट स्थानीय तहलाई आगामी दिनमा थप सहज हुने हाम्रो विश्वास हो ।” अनुगमनपश्चात प्राप्त विवरण समेटेर तयार पारिने प्रतिवेदन सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइने समितिले जनाएको छ