२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण व्यवस्था र संविधान निर्माणमा भुमिका खेलेका दलहरूको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्नु आजको आवश्यकताः सिटौला निर्वाचनको परिणामले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसक्योः महत बलियो दाबेदारी दिँदै अन्नपूर्ण स्पाइकर सर्वोच्चले काँग्रेसको मुद्दा प्राथमिकतामा राखोस्ः निधी ‘पार्टी टुक्रिने सम्भावना देखिएको छ, एकजुट पारेर अघि बढौँ’ –शशांक कोईराला ‘सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता स्थापित गर्न काँग्रेस आउनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्दैछ’- प्रकाशमान सिंह ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्यो, नेपाललाई जोगाउन विश्वव्यापी अभियान आवश्यक’- देउवा आधा जितिसक्यौँ, रुख चुनाव चिह्न र चारतारे झण्डा हामीले पाउँछौँः देउवा सेवाग्रहीका समस्यामा केन्द्रित हुन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई



अ+ अ-

भक्तपुर । शिक्षा मन्त्रालयले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी चाँगुनारायण नगरपालिकालाई दिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा सोमबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका इञ्जिनीयर, कलेजका प्रिन्सिपललगायत रहेका छन् ।

सञ्चालक समितिको विवादका कारण कलेज सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्दै कलेजको आर्थिक, प्रशासनिक तथा पठनपाठनमा समेत बाधा पर्न गएकाले पछि अदालतबाट प्राप्त फैसलाबमोजिम हुनेगरी तत्काललाई नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० भदौ ४ गते दर्ता भएको उक्त कलेज एकतर्फी रुपमा लम्बोदर समूहले सञ्चालन गरी करोडाँैको भ्रष्टाचार गरेर कलेजसमेत बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी र सञ्चालकमध्येका असन्तुष्ट पक्षले विरोध गर्दै आएका थिए ।

विवादबारे अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको छ । अदालतबाट आउने निर्णयलाई मान्ने गरी हाललाई संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार कलेजलाई स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।