१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचारको माग, पत्रकार महासंघ र सञ्चारमन्त्रीबीच छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो नीतिका विषयमा छलफल गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। सो निर्देशनअनुसार अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भेटका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी महासंघ अध्यक्ष शर्माले सरकारले ल्याएको नयाँ विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्रमै असर पार्न सक्ने भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सरकारले भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।




भर्खरै