५ बैशाख २०८२, शुक्रबार
April 18, 2025 Friday

25.27°C

काठमाडौं

25.27°C

Kathmandu

Feels-like: 25.34

Wind: 5.14

Humidity: 57

Latest
राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको खोजि संघीय निजामती विधेयकः अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिमा सहमति जुटाउन सकस सम्पदा पदयात्रा गरी मनाइयो विश्व सम्पदा दिवस सिक्किममा निश्चललाई स्वर्ण जापानसँगको व्यापार सम्झौताप्रति ’अत्यन्त आशावादी’: जापानका लागि अमेरिकी राजदूत नेपोनको अध्यक्षमा पाण्डे चयन हमास गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने कैदी आदान–प्रदान सम्झौताका लागि तयार चालकले सात डलर चोर्दा ८४ हजार डलरको पेन्सन गुम्यो राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिए राजीनामा कर्मचारी ट्रेड युनियनले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई बुझाए ११ बुँदे मागपत्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी गुठीयारहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले प्रत्येक ठाउँ, किसान तथा गुठी विशेष फरक फरक विशेषता र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गरी विधेयक ल्याउनका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैको सुझाव लिने बताउनुभएको हो । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठीयारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले गुठी विद्येयक ल्याउन र समस्या समाधान गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुठीले संरचना निर्माण र विकासका काम नगर्ने तर धर्म संस्कृति र मरम्पराको संरक्षण मात्र गर्ने बताउनुभयो । त्यसैले गुठीमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै गुठीयारहरुको सुझाव आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सयौं वर्ष देखिको बेथिति दुई चार महिनामा हटाउन नसकिने बताउँदै विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले गुठीमा रहेका बेथितिलाई ठिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठीयारहरुले गुठीको व्यवस्थापनका नाउँमा अस्तित्व मेटिनेगरी विधेयक ल्याएमा विद्रोह हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेकाले गुठीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने कानून विकासको बाधक बनेको उल्लेख गर्दै अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारहरुबीचको सहमतिको साझा दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।