१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
देशमा फेरि एकपटक नयाँ आन्दोलनको सूत्रपात गर्न आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल राजनीतिका लागि बुद्धिजमलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्न हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझावः ‘एक भिजिट, एक नेशनल गोल’ भारतीय अस्पतालमा आगलागी हुँदा दश जना नवजात शिशुको मृत्यु १६ को अवस्था गम्भीर ‘डोरी’मा अभिनेत्री अञ्जना बराइली अनुबन्ध, मङ्सिर दोस्रो साता फ्लोरमा जाने नबिल बैंक आठौँ पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी राष्ट्रिय कर दिवसः उत्कृष्ट करदाता सम्मानित स्थानीय तह उपनिर्वाचन: आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः ११ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी गुठीयारहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले प्रत्येक ठाउँ, किसान तथा गुठी विशेष फरक फरक विशेषता र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गरी विधेयक ल्याउनका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैको सुझाव लिने बताउनुभएको हो । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठीयारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले गुठी विद्येयक ल्याउन र समस्या समाधान गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुठीले संरचना निर्माण र विकासका काम नगर्ने तर धर्म संस्कृति र मरम्पराको संरक्षण मात्र गर्ने बताउनुभयो । त्यसैले गुठीमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै गुठीयारहरुको सुझाव आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सयौं वर्ष देखिको बेथिति दुई चार महिनामा हटाउन नसकिने बताउँदै विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले गुठीमा रहेका बेथितिलाई ठिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठीयारहरुले गुठीको व्यवस्थापनका नाउँमा अस्तित्व मेटिनेगरी विधेयक ल्याएमा विद्रोह हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेकाले गुठीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने कानून विकासको बाधक बनेको उल्लेख गर्दै अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारहरुबीचको सहमतिको साझा दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।