• २१ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इक्वेडरलाई पेनाल्टीमा हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा ★   गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखसँग सहकारी अनुसन्धान गर्ने संसदीय समितिले आज जानकारी लिने ★   नेकपा एसको महाधिवेशन : विधिको नाममा विद्रोह, तर विधिकै हुर्मत ! ★   तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना ★   विद्यार्थी दुई, शिक्षक पनि दुई : प्रअ भन्दछन् ‘दिन बिताउन साह्रै गाह्रो भयो ’ ★   चलखेलमा प्रधानमन्त्री : एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तायात्रा टाढियो ! ★   जाउलाखेललाई महिला ह्विलचियर बास्केटबलको उपाधि ★   नेपाली खेलकुदको इतिहासमै पहिलो पटक एन्थ्रोपो मेट्रिक अनुसन्धान ★   सदभाव आचार्य गल्फ प्रतियोगिता खेल्न र प्रशिक्षण गर्न अमेरिका प्रस्थान ★   सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरियो

‘गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’



काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी गुठीयारहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले प्रत्येक ठाउँ, किसान तथा गुठी विशेष फरक फरक विशेषता र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गरी विधेयक ल्याउनका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैको सुझाव लिने बताउनुभएको हो । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठीयारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले गुठी विद्येयक ल्याउन र समस्या समाधान गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुठीले संरचना निर्माण र विकासका काम नगर्ने तर धर्म संस्कृति र मरम्पराको संरक्षण मात्र गर्ने बताउनुभयो । त्यसैले गुठीमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै गुठीयारहरुको सुझाव आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सयौं वर्ष देखिको बेथिति दुई चार महिनामा हटाउन नसकिने बताउँदै विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले गुठीमा रहेका बेथितिलाई ठिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठीयारहरुले गुठीको व्यवस्थापनका नाउँमा अस्तित्व मेटिनेगरी विधेयक ल्याएमा विद्रोह हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेकाले गुठीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने कानून विकासको बाधक बनेको उल्लेख गर्दै अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारहरुबीचको सहमतिको साझा दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।