काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासलाई केन्द्रमा राख्दै संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोगको विस्तार र वातावरण संरक्षणलाई नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्युत् नीति निर्माण गर्दा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्य र तथ्यांक स्पष्ट रूपमा समेटिने गरी अघि बढ्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग बृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, ऊर्जा सम्मिश्रण सन्तुलन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन को प्रभाव, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ र कार्बन व्यापारजस्ता संवेदनशील विषयलाई विद्युत् नीतिले समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भविष्यमा देखा पर्न सक्ने चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । आगामी दिनमा बन्ने ऐन तथा कानुनका लागि विद्युत् नीति नै मार्गदर्शक बन्ने भएकाले यसलाई दूरदर्शी ढंगले तयार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यसैगरी, विद्युत् नीतिले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पुँजी परिचालनको अवधारणालाई पनि समेट्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नीतिमै समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
