१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित आज बस्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक, रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल थमन बिक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कारागार चलान वीरगञ्जमा बाल उद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन, महिलाको रोजगारी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा पाल्पाबाट दालचिनी भारत निर्यात डेरी क्षेत्रका लागि पाँचवर्षीय रणनीति बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसनको निर्णय ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी, मंसिरसम्मको बक्यौता फरफारक सरकारका सय दिनः राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज गर्न माग



अ+ अ-

कास्की । पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरका स्थानीयले विमानस्थलका लागि थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयवासीले विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणका नाममा एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक उठीबास हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले विमानस्थल परियोजनाका लागि थातथलो दिएका स्थानीयलाई आतङ्कित गराउने गरी पुनः जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरी आतङ्कित बनाइएको बताउनुभयो ।

विमानस्थल क्षेत्रमा गरिएको जग्गा अधिग्रहणले सर्वसाधारणलाई विस्थापित गरेकोे उल्लेख गर्दै उहाँले विस्थापितको अधिकार सम्बन्धमा भएको डब्लुटिओको प्रावधान पूरा गर्न माग गर्नुभयो । विमानस्थलकै कारण नहर बन्द हुँदा झण्डै छ हजार रोपनी उर्बर भूमी बाँझो हुने अवस्थामा पुगेकाले सिँचाइको अबिलम्ब विकल्प दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।

स्थानीय राजकुमार थापाले आफ्नो ३० रोपनी जग्गामध्ये २० रोपनी विमानस्थलकै कारण अधिग्रहणमा परिसकेकाले थप जग्गा अधिग्रहणको सूचनाले बाँकी जग्गासमेत नरहने दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले आवश्यक पर्ने जग्गाको एकै पटक यकिन नगरी पटक पटक जग्गा अधिग्रहणका सूचना जारी गर्दा स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको भन्दै उहाँले आफूहरूले थप जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने बताउनुभयो । स्थानीय समाजसेवी किरण पौडेलले स्थानीयले उठाएका माग र पीडालाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।