६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जा मन्त्रालयमा सुशासन एकाइ गठन, कार्यसम्पादन अनुगमन र नतिजामुखी शासनमा जोड



अ+ अ-

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित `सुशासन एकाइ´ गठन गर्नु भएको छ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्था र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त एकाइ स्थापना गरिएको हाे ।

उक्त एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ।
नवगठित एकाइको संयोजकका रूपमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रहनेछन्।

त्यसैगरी कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन, जलस्रोत, ऊर्जा, विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय, जल तथा मौसम, तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना तथा जनसम्पर्क शाखाका उपसचिवले एकाइकाे सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

एकाइले विशेषगरी `डेलिभरी–आधारित शासन प्रणाली´ अन्तर्गत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यहरू तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न भए/नभएको, जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे/नगरेको तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा निगरानी गर्नेछ।

यसका अतिरिक्त कर्मचारीहरूको कार्यविवरणअनुसार कामको प्रगति, कानुनी समयसीमाको पालना, तथा सरकारी स्रोत साधनको सदुपयोगको अवस्थाबारे पनि मूल्याङ्कन गर्ने छ। मन्त्रालयले यस एकाइमार्फत् कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने, जवाफदेहिता बढाउने र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।