१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १९३ शव ल्याइएकामा २४ को पहिचान नेपाल–अष्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता, विपद्मा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आभार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली पावर हाउसमा प्रवेश भोटेकोशी बाढी पीडितका तस्वीर–भिडियो सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील बन्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा खोज, उद्धार तीव्र रेडक्रसको ६४औँ स्थापना दिवस मनाइँदै, भोटेकोशी बाढीमा पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि १० दिनपछि उद्धार भएका सञ्जय साह भन्छन्– ‘सुरुङभित्र अझै मानिस हुन सक्छन्’ त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट उद्धार गरिएका दुईमध्ये एकको अवस्था जटिल सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितलाई रु १८ करोड मुआब्जा वितरण



अ+ अ-

सङ्खुवासभा। किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु १८ करोड बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चैत ९ गतेदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत घाङ्री लामाले बताउनुभयो । हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका २६ जना जग्गाधनीले रु १८ करोड मुआब्जा पाइसकेको आयोजनाका प्रबन्धक अशोक पण्डितले बताउनुभयो ।

प्रभावित स्थानीयलाई करिब ४५ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । उक्त रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०८२ पुस ८ गते बसेको बैठकले प्रतिरोपनी ६ लाख ९० हजारसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्रमा साविक भोटखोला–१,३,४ र ६ नम्बर वडामा पर्ने ७०० रोपनी क्षेत्रका १५० घरधुरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने छन् । किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भोटखोला–२ चेपुवामा अरुण नदीको पानी ६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरेर विद्युत् गृहस्थल लिङ्गमा लगिने छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब रु ९३ अर्ब ८० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले निर्माण सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रासस