काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार देशको विद्युत उत्पादन क्षमता हाल करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरूको योगदान करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) को पर्खाइमा छन् । सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि १५ हजार मेगावाट बराबर रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इप्पानका अनुसार नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि सारेको छ, जसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पीपीएहरू अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गरिएकोमा इप्पानले स्वागत जनाएको छ । यसले पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको प्रक्रिया तीव्र हुने विश्वास लिइएको छ ।
त्यसैगरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको इप्पानले जनाएको छ । ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने घोषणाले पनि विद्युत व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजनालाई महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छ ।
यस्तै, एकद्वार प्रणालीमार्फत जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण थप सहज हुने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको जनाएको छ ।
