१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar पुण्यतिथिमा खर्च होइन, बुबाको सम्झनामा सामाजिक सेवा News Polar ‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’ News Polar जीवनभरको कमाइ कालीगण्डकीले लगेपछि द्विविधामा छन्, लामाखेतबासी News Polar गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा सरकारतिर News Polar एसियाली खेलकुदः नेपाली धावक पालद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान News Polar बैङ्किङ कसुरमा फरार रहेका एक पक्राउ News Polar भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव News Polar प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची News Polar दुई जिल्ला जोड्ने सुनकोशी पुल छ वर्षदेखि अलपत्र News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित

ओली–लेखक पक्राउबारे नेपाल बारको टिप्पणीः सरकारले पूर्वाग्रह साँध्यो, गैरकानूनी काम गर्‍यो

ओली–लेखक पक्राउबारे नेपाल बारको टिप्पणीः सरकारले पूर्वाग्रह साँध्यो, गैरकानूनी काम गर्‍यो
अ अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको नेपाल बार एसाेसिएसनले जनाएको छ ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर समेत गरे।

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँ पूृर्वाग्रही खण्डे रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको दाबी समेत गरे। सरकारले बद हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याविनेटबाट गराउनु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनैपनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति विना कार्यान्वयनमा लैजाने कानून व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे ।