काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि आउँदो सोमबारसम्म रोडम्याप बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री चौधरीले शनिबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुगमन गर्दै मलको व्यवस्थापनका लागि आउँदो सोमबारसम्म रोडम्याप बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएकाले आउँदै गरेको मुख्य धान बाली सिजनलाई लक्षित गर्दै मन्त्री चौधरीले कम्पनीको अनुगमन गरी मलको मौज्दात तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे चासो राख्नुभएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
वर्षभार नेपाललाई करिब १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। तर हालको बजेटले करिब ५ लाख टन रासायनिक मल मात्रै खरिद गर्न सकिने अवस्था छ। उक्त बजेटबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयपछि उक्त लक्ष्य घटाएर करिब ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टनमा झारिएको थियो। तर मूल्य वृद्धि र बजेट अभावका कारण हालसम्म करिब ३ लाख ७ हजार मेट्रिक टन मात्र मल आयात गरिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ।
आयात गरिएको मलमध्ये करिब १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ, जुन आउँदो असारसम्म पुग्ने छ। कृषि सामग्री कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको मध्ये करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल मौज्दात मल आउँदो असारसम्मका लागि पर्याप्त रहनेछ। त्यसपछिको मल व्यवस्थापनका लागि मन्त्री चौधारीले रोडम्याप तयार गर्न निदैशन दिनु भएको हो।
“असारसम्म मल पुग्छ, त्यसपछि हामीले कसरी मल आपूर्ति गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापनका लागि सोमबारसम्म यहाँहरुले रोडम्याप तयार गर्नु होला,”मन्त्री चौधारीले भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेसँगै हाल अनुदान रकममा थप दबाब सिर्जना भएको छ। मध्यपूर्वी अघि रासायनिक मलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिँदै आएको थियो।
तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेसँगै सरकारमाथि भारी अनुदान दिनुपर्ने वा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ। मल आपूर्तिमा समस्या आउनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक ग्यासको अभाव, प्रमुख उत्पादक देशहरूमा उत्पादन कटौती तथा केही देशहरूले निर्यातमा लगाएका प्रतिबन्धहरू रहेको कम्पनीले जनाएको छ। चीनले निर्यात नियन्त्रण गरेको, भारतले आन्तरिक मागका कारण आपूर्ति घटाएको तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ। यसका साथै पछिल्लो समय खेति गर्ने तरीकामा पनि परिवर्तन देखिएको छ ।
हाल चक्रिय प्रणालि अर्थात वर्षको चारै सिजनमा खेति हुन गरिएसँगै रासायनिक मलको माग बढ्दो छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको विकल्पका विषयमा थप अध्ययन तथा छलफल गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान बजेट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
