काठमाडाैँ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित (छुसाङ–तेताङ) गाउँबीच प्राकृतिक स्रोत तथा चरिचरन उपभोगसम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ ।
छुसाङ र तेताङ गाउँबीच स्हुक्चेङिन वन क्षेत्रको सीमा, चरिचरन र वन पैदावरलगायतको प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोगसम्बन्धी विवाद वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको न्यायिक समिति र अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को रोहवरमा दुवै पक्षको पाँचबुँदे लिखित सहमतिमा मेलमिलाप गराइएको हो । विवादका कारण दुवै गाउँबिच अन्तरद्वन्द्व र एकअर्का गाउँबीच निषेध गर्नेलगायतको अवस्था सृजना भएको थियो ।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र एक्याप जोमसोमको विषेश पहलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको मध्यस्थतामा वारागुङ—३ छुसाङ सामुदायिक भवनमा उक्त सहमति भएको हो । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाििलका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक ढिकी गुरुङको अध्यक्षताको बैठकमा दुवै पक्षबीच पाँचबुँदे सहमति भएको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए।
विवाद समाधानका लागि पूर्वप्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर थकाली, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङ, सोही पालिकाका पूर्वअध्यक्ष फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङ, एक्याप जोमसोमका प्रमुख राजेश गुप्ता, वारागुङ–३ का वडाअध्यक्ष विनोद गुरुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि प्रकाश पौडेललगायत सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।
त्यस अवसरमा मुस्ताङको छुसाङ र तेताङ गाउँका पाँच स्थानीय प्रतिनिधि थिए। सहमतिपछि तेताङ गाउँमाथिको स्हुक्चेङिन वनमा जिम्बु सङ्कलनका लागि तेताङ गाउँका स्थानीयले पूर्जीबिनै सङ्कलन गर्न पाउने र अन्यको हकमा जिम्बु सङ्कलन गर्न छुसाङ गाउँबाट पूर्जी जारी गर्नुपर्नेछ ।
छुसाङ गाउँस्थित कालीगण्डकी नदीको गिट्टी र बालुवा तेताङ स्थानीयले उपभोग गर्दा सामुदायिक, सार्वजनिक विकास निर्माण, योजना÷कार्यक्रमका लागि निःशुल्क उपलब्ध हुने र तेताङ गाउँका स्थानीयको व्यक्तिगत र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि छुसाङ गाउँका स्थानीयसरहको प्रतिट्याक्टर रु २०० दस्तुर लिन पाउने सहमति गरिएको छ । ठूला विकास निर्माण आयोजना र कार्यक्रमका लागि गिट्टी र बालुवाको शुल्क नियमानुसार हुने सहमति गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्य वन क्षेत्रको सीमा, चरिचरन, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग सम्बन्धमा २०६८ साल वैशाख ३० गते भएको निर्णयअनुसार हुने जनाइएको छ ।
विगतमा उपभोग गर्दै आइरहेको वन क्षेत्रको सीमा, चरिचरन र वनपैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोगको विषयमा सहमति गरिएपछि कुनै किसिमको हस्तक्षेप, हकदाबी तथा उजुरबाजुर नगर्ने सहमति गरिएको छ । यदि सो सम्बन्धमा कुनै कारणले विवाद सृजना भएको खण्डमा नेपाल सरकारको प्रचलित वन ऐन, कानुन तथा संरक्षण क्षेत्रको नियमावली तथा निर्देशिकाबमोजिम हुनेमा सहमति भएको हो ।
