५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानले मल नपाउनु भनेको विडम्बना होः मन्त्री चौधरी



कृषिमन्त्री चौधरीद्वारा पदभार ग्रहण काठमाडौँ, १३ चैतः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । तस्बिरः नारायण न्यौपाने÷रासस
अ+ अ-

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री गीता चौधरीले निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले विशेष परिस्थितिमा भएको चुनावपछि गठन भएको नयाँ सरकारले सबै खाले समस्या समाधान गरी देश बनाउन चाहेकाले त्यस अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यस पटकको सरकार विगतका भन्दा फरक छ, जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएर पढाउनुभएको छ । सरकारले समस्याको पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, त्यसका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मलको रहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन भन्नुभयो ।

यसअघि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा दीपककुमार खराल र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बजेट, रासायनिक मल, दूधको मूल्य र कृषि तथा पशुपन्छी बिमा भुक्तानी, अनुदान व्यवस्थापन, बाँझो भूमि, समन्वय समस्या, सिँचाइ, कृषि कर्जा, लगानीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँहरुले मुख्य खाद्यन्न बालीका अतिरिक्त उखु, केरा, चिया, कफिलगायत तरकारी विशेषका लागि थप रासायनिक मल प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

देशमा वार्षिक रुपमा सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि रु ५० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।