११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
भेनेजुएला भूकम्प : कम्तीमा १६४ जनाको मृत्यु, ठूलो सङ्ख्यामा संरचनामा क्षति लागूऔषध कारोबारमा संलग्न पक्राउ रास्वपा महाधिवेशनः पदाधिकारीको मनोनयन साँझ ६ः३० बजेदेखि महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारी चयनका लागि आज राति मतदान, कार्यतालिका फेरि संशोधन शिक्षामन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार गरिएको होइन’ राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रमाणीकरण महिलालाई पर्यटकीय सवारी चालक बनाउने अभियान, ३८ सहभागीलाई ३० दिने तालिम कक्षा १२ को नतिजा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन ओमानमा नेपाल–ओमान आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुँदै आएको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी सधैंका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नै गरेर अब कुनै पनि सदस्यले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले यस निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छन् ।

सभापति शेर्पाका अनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रममार्फत विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रीहरूसँग संवाद गरी रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । सो क्रममा देवेन्द्र पौडेल, अशोक राईसुमना श्रेष्ठ लगायतका पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी शैक्षिक क्षेत्रमा हुने तालाबन्दी अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको उनले उल्लेख थगरे।

नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि ‘सेन्ट्रल स्टुडेन्ट स्कलरसिप पोर्टल’ निर्माणलाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारेको छ । उक्त पोर्टलमार्फत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म दूतावास तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै, संघले ‘पेड इन्टर्नसिप’ कार्यक्रमलाई सरकारी स्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने, देशभरका ७५३ वटै पालिकामा ‘स्कुल अफ फ्राइडे’ तथा ‘डिजिटल र फाइनान्सियल लिट्रेसी’ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

अनुसन्धान तथा विकासका लागि ‘सिएसआर बोर्ड’ गठन गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कोष परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावसमेत नेविसंघले अघि सारेको छ । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।