३ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
बाँकेमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस छुट्टै मनाउने एक हजार २५० मेट्रिकटन मल सोमबार आयात हुँदै अभौतिक मुद्राको कारोबार गर्ने एक जना पक्राउ म्याड्रिडको उत्तरमा लागेको डढेलोले १२ हजार हेक्टर जङ्गल विनास भारतमा बाढी र पहिरोबाट कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु शनिबारको खेलमा फ्रान्सका स्ट्राइकर एम्बाप्पे विश्वकप इतिहासका सर्वाधिक गोलकर्ता बन्न सफल, मेसीलाई फाइनलमा कति गोल… बागमती नदीमा घट्न थाल्यो पानीको बहाव झापाका किसानलाई रासायनिक मलको अभाव गुणस्तरीय पूर्वाधार र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यमा इन्जिनियरको भुमिका निर्णायकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुँदै आएको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी सधैंका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नै गरेर अब कुनै पनि सदस्यले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले यस निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छन् ।

सभापति शेर्पाका अनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रममार्फत विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रीहरूसँग संवाद गरी रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । सो क्रममा देवेन्द्र पौडेल, अशोक राईसुमना श्रेष्ठ लगायतका पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी शैक्षिक क्षेत्रमा हुने तालाबन्दी अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको उनले उल्लेख थगरे।

नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि ‘सेन्ट्रल स्टुडेन्ट स्कलरसिप पोर्टल’ निर्माणलाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारेको छ । उक्त पोर्टलमार्फत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म दूतावास तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै, संघले ‘पेड इन्टर्नसिप’ कार्यक्रमलाई सरकारी स्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने, देशभरका ७५३ वटै पालिकामा ‘स्कुल अफ फ्राइडे’ तथा ‘डिजिटल र फाइनान्सियल लिट्रेसी’ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

अनुसन्धान तथा विकासका लागि ‘सिएसआर बोर्ड’ गठन गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कोष परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावसमेत नेविसंघले अघि सारेको छ । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।