१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar तीन आर्थिक विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो News Polar नेकपा प्रमुख सचेतकको सुझावः जिबी राई सत्तापक्षीय सदस्यहरुसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ भन्ने छ, पक्राउ गरियोस् News Polar रिजालको प्रश्न : ‘१७ मन्त्रालय घटाएर १२८ स्वकीय सचिव राख्नु सुशासनको कुन गणित हो ?’ News Polar मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बिमा र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिँदैछ : मन्त्री चौधरी News Polar सफ्टवेयर विकास केन्द्रको नियुक्तिमा सेटिङको आरोप, संसदीय छानबिन माग News Polar शनिबार र आइतबार अनिवार्य बिदा दिन विद्यालयलाई निर्देशन News Polar सेप्टेम्बरमा नेपाल भित्रिए ८८ हजार २४८ विदेशी पर्यटक News Polar परिवर्तनशील हिमालयमा जल सुरक्षाबारे संवाद News Polar कृषि क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति निर्माणमा सरकार केन्द्रित : मन्त्री चौधरी News Polar थापाथलीमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, तीन घाइते News Polar एसियाली तेक्वान्दोमा नेपालका दुई खेलाडी पहिलो चरणबाटै बाहिरिए News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप चार शव फेला, मृतकको संख्या ११ पुग्यो News Polar सांसदहरुले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गर्‍योः प्रमुख सचेतक राई News Polar युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने News Polar हिमालय एयरलाइन्स द्वारा काठमाडौं–हाङझाउ–काठमाडौं सिधा उडान सुरु News Polar विश्वव्यापी साझा अवधारणाका साथ हिमालय संरक्षण अभियानमा निरन्तर पहल हुन आवश्यकः उपनेता पराजुली News Polar प्रधानमन्त्री शाहद्वारा अष्ट्रेलियाको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त News Polar राईको सरकारलाई प्रश्न–‘सुशासन नारामै सीमित, जनताका मुद्दामा परिणाम खोइ?’ News Polar दूध ट्याङ्कर दुर्घटनाः सहचालकको मृत्यु News Polar कृषिको व्यावसायिकताका माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्यमा मकवानपुरको बकैया

२५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा थालनी

२५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा थालनी
अ अ+ अ-

प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले पूर्वनिर्णयअनुसार २५ हजारमाथिका बिलको विवरण सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार ६ वटा बिल वेबसाइटमा राखिएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूले २५ हजारमाथिका बिल वेबसाइटमार्फत ७२ घन्टा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा भएको निर्णय वर्तमान सरकार गठनसँगै बन्द गरिएको थियो ।

बुधबार दिउँसो १ बजेर २३ मिनेटमा गाडीमर्मत, पत्रपत्रिका खरिद, खाजा खर्च र अन्य सामान खरिदका ६ वटा बिल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । आधा घन्टाको अवधिमा बिलहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

अन्य मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरूले भने अझै बिल सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा हुने अपारदर्शी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित २५ हजार माथिका सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।