काठमाडाैँ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ स्थित एकतानगर सुकुम्बासी शिविरमा बस्दै आउनुभएका राजु विकका लागि जीवनको सबैभन्दा ठूलो चाहना लालपुर्जासहितको आफ्नै जग्गा हो । दुई दशकदेखि भूमिहीन भएर बस्दै आएका उनको त्यो चाहना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । निर्वाचन आउँदा–आउँदा पटकपटक लालपुर्जाको आश्वासन पाउनुभए पनि व्यवहारमा त्यो सपना अधुरै रहँदै आएको उनको गुनासो छ ।
विसं २०६४ यता हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारले लालपुर्जासहितको आवास उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै आए पनि चुनाव सकिएपछि बस्ती फेरि उस्तै सुनसान हुने गरेको राजु विक बताउँछन्। “भोट माग्न आउने बेला बस्तीमा निकै चहलपहल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले प्रश्न गर्दा उम्मेदवारसँग वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको एउटै जवाफ हुन्छ—लालपुर्जा दिन्छौँ । तर त्यो जवाफ कहिल्यै व्यवहारमा उतारिँदैन ।”
लालपुर्जा पाउने आशामा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन् । जिल्लाका तथ्याङ्कले पनि झन्डै डेढ लाख परिवार उम्मेदवारको आश्वासनमै भरोसा गरेर भोट हाल्दै आएको देखाउँछन् । घोषणापत्रमा सधैँ प्राथमिकतामा पर्ने यो एजेन्डाले उम्मेदवारलाई जिताए पनि सुकुम्बासीको जीवनमा ठोस परिवर्तन आउन नसकेको यथार्थ छ ।
दुई दशकअघि बाजुरामा पहिरोका कारण विस्थापित भएर यही शिविरमा बस्दै आएकी बालिका सिंहलाई अब उम्मेदवारका वाचामा कुनै भरोसा छैन । “आजभोलि भोट चाहिने बेला मात्रै आउँछन्,” उनी भन्छिन्, “बर्खामा हिलाम्मे सडक र डुबानले दुःख दिँदा कोही देखिँदैन । चुनाव सकिएपछि जनताको समस्या सुन्ने फुर्सद कसैलाई हुँदैन ।”
गर्मी सुरु भएसँगै हुरीबतासको त्रास शिविरका बासिन्दाका लागि अर्को ठूलो समस्या बनेको छ । घरछेउका सुकेका रुख कहिले ढल्छन् भन्ने डरले रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बिन्द्रा चौधरी बताउँछिन्। “हरेक वर्ष रुख ढलेर मान्छेको ज्यान जाने घटना दोहोरिन्छ,” उनको भनाइ छ, “पीडा सुनाउने धेरै छन्, तर सुन्ने र समाधान गर्ने कोही छैन ।”
गत वर्ष जवारा विकको घर अगाडिको सुकेको रुख हुरीबतासले ढल्दा मानवीय क्षति त भएन, तर रुखका हाँगा काटेको आरोपमा उहाँका श्रीमान् जेल पर्नुपर्यो । “घर जोगाउन खोज्दा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्यो,” जवारा भन्छन्, “त्यस बेला हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही भएन ।”
टीकापुर नगरपालिकाभित्र नौवटा सुकुम्बासी तथा मुक्तकमैया शिविर छन् । करिब पाँच हजार घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका यी बस्तीमा यसपटक उम्मेदवारले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक रणनीति अपनाएका छन् । विसं २०७९ मा बसोबास गर्दै आएकै क्षेत्रमा पाँच कट्ठासम्म जग्गा दिने वाचा गरिएको भए पनि यसपटक आवश्यक कानुन संशोधन गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
स्थानीय विजय चौधरीका अनुसार रणनीति बद्लिएको देखिए पनि पटकपटकको विश्वासघातले अब आशा गर्न गाह्रो भएको छ । “पहिले चुनाव जितेपछि लालपुर्जा दिने भनिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले कानुन संशोधन गरेर दिने भनिँदैछ, तर व्यवहारमा के हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।”
भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक लाख ४५ हजार ५७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये २१ हजार ५४५ भूमिहीन, एक लाख १८ हजार ८१३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन अधुरो छन् । वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने अडानमा सुकुम्बासी र मुक्तकमैया अझै अडिग छन् ।
