आयोगले सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ५ को खण्ड ‘त’, दफा ९ र दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै केही अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी सवारीसाधनलाई पास आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको हो।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु नबोक्ने सर्तमा निम्न सवारीसाधनलाई पास नचाहिने उल्लेख गरिएको छ।
पास आवश्यक नपर्ने सवारीसाधनहरूमा दमकल, एम्बुलेन्स र शववाहन परेका छन्। साथै खानेपानीका ट्यांकर, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु तथा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई पनि छुट दिइएको छ।
दूरसञ्चार, खानेपानी, विद्युत तथा ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, अस्पताल सेवाका सवारीसाधन (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको घर–अस्पताल आवतजावतका लागि), अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन (विमानस्थल–घर/होटल आवतजावत) लाई समेत पास आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, सानो बच्चासहितकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मतदाता तथा उनीहरूको एक जना सहयोगी बोकेका सवारीसाधनलाई पनि सोही व्यवस्था लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
नम्बर प्लेटमा ‘सीडी’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन, आयोगबाट जारी पर्यवेक्षक परिचयपत्रवाहकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन (परिचयपत्रमा उल्लेखित स्थानमा मात्र), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट अनुगमन/पर्यवेक्षणका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन तथा प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधनलाई पनि पास नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबिच आयोगले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधि सम्मिलित एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क निर्वाचन आयोग परिसरमा स्थापना गरिएको जनाएको छ। उक्त डेस्कबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट जारी हुने सवारी पाससमेत वितरण भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
आयोगले मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नपर्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सबै सरोकारवालालाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
