९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो मनसुनयता सरदरभन्दा कम वर्षा पहिचान र पुनःस्थापनाको माग गर्दै जनकपुरधाममा मुक्त हरवा–चरवाको प्रदर्शन विदेशमा रहेका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) र गैरआवासीय नेपाली संघ… भन्सार छलीको १० लाखको कपडासहित एक जना नियन्त्रणमा जसपा नेपालले लुम्बिनीका तीन सांसदसँग फेरि माग्यो स्पष्टीकरण महिला प्रहरीमाथि हातपात गर्ने युवक नियन्त्रणमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने सर्भेक्षक सुडीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नेपालमा सार्वजनिक भयो अप्रिलियाको नयाँ एसआर १७५ स्कुटर, मूल्य ४ लाख ५६ हजार ५००
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीः कालीकोटमा पेट्रोलियम बिक्रीमा पूर्ण रोक



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न कालीकोट जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन अवधिभर पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन बोतल, जर्किन वा अन्य खुला भाँडामा बिक्री गर्न नपाइने जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माका अनुसार, इन्धन बिक्री गर्ने सबै पेट्रोलपम्प तथा व्यवसायी अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा हुनु पर्नेछ। दर्ता नभएका व्यक्ति वा संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासनले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न, अनावश्यक मौज्दात राख्न नपाइने र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि इन्धनको दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

एम्बुलेन्स, अस्पताल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र निर्वाचन प्रयोजनका सवारीसाधनलाई मात्र सम्बन्धित निकायको सिफारिस वा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा आवश्यक परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, “उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल आयल निगमको समन्वयमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ। सुरक्षा समितिको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजसहित कानुनी कारबाही गरिनेछ।”

पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई निर्णय पालना गर्न र कुनै शङ्कास्पद गतिविधि देखिए प्रशासन वा सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।