२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना यी २८ जिल्लामा आज हुँदैछ रास्वपाको अधिवेशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीः कालीकोटमा पेट्रोलियम बिक्रीमा पूर्ण रोक



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न कालीकोट जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन अवधिभर पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन बोतल, जर्किन वा अन्य खुला भाँडामा बिक्री गर्न नपाइने जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माका अनुसार, इन्धन बिक्री गर्ने सबै पेट्रोलपम्प तथा व्यवसायी अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा हुनु पर्नेछ। दर्ता नभएका व्यक्ति वा संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासनले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न, अनावश्यक मौज्दात राख्न नपाइने र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि इन्धनको दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

एम्बुलेन्स, अस्पताल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र निर्वाचन प्रयोजनका सवारीसाधनलाई मात्र सम्बन्धित निकायको सिफारिस वा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा आवश्यक परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, “उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल आयल निगमको समन्वयमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ। सुरक्षा समितिको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजसहित कानुनी कारबाही गरिनेछ।”

पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई निर्णय पालना गर्न र कुनै शङ्कास्पद गतिविधि देखिए प्रशासन वा सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।