काठमाडाैँ । अन्तरिम सरकारकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनमा सबैको समर्थन, सहयोग र सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा सरकारको रहेको उल्लेख गरिन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन नागरिकको जिम्मेवार सहभागिता अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजी झन्झटबाट मुक्त गर्ने सरकारको योजना अनुरूप डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि विषम परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका नीतिगत सुधारहरू अघि बढाएको उनले दाबी गरिन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेको १११५ ज्येष्ठ नागरिक हटलाइन सेवाले उनीहरूको मर्यादा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि उनले बताइन्।
डिजिटल सेवा प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनासम्बन्धी फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय तथा प्रशासनिक लागत घटाउने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ।
दर्ता भएपछि पनि फाइल अघि बढ्ने–नबढ्ने भन्ने स्वेच्छाचारी अभ्यास अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो पहिलो कदम हुने उनले उल्लेख गरिन्।
सामाजिक संघ–संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरू लागू गरिएको जानकारी दिँदै उनले गैरनाफामूलक संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्य र आमविनाशकारी हतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको बताइन्। साथै विकास सहायता परिचालनलाई एकद्वार नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्न नीतिगत तयारी सुरु भएको पनि उनले जानकारी गराइन्।
डिजिटल प्रणालीमार्फत एकीकृत तथा क्षेत्रगत तथ्यांक उपलब्ध हुने भएकाले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा टेवा पुग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत तथा परियोजनाको दोहोरोपन घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। संघीयताको मर्मअनुसार सन्तुलित विकासका लागि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।
समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी परम्परागत प्रशासनिक नियन्त्रणबाट मुक्त, स्वायत्त र गतिशील संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले विकास साझेदारहरूको सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार परिचालन गरिने स्पष्ट पारिन्।
उनले डिजिटल रूपान्तरणले सामाजिक संघ–संस्थाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षको सक्रिय सहयोग र सहभागिताको पुनः आह्वान गरिन्।
