काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले विमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनु भयो ।
