१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको निर्देशन चितवनका विद्यार्थी धान रोप्न सिक्दै थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक जारीः रौतहट र वीरगञ्जको झडपपछि सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत पारिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र देशका विभिन्न भागमा देखिएका अशान्तिका घटनाहरूबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्न निर्वाचन आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह सचिवका साथै चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।

बैठकले देशभरिको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा थप सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष गरी मधेस प्रदेशका रौतहट र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा पछिल्ला दिनमा भएका झगडा तथा झडपका घटनाहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

रौतहटमा विभिन्न समूहबीच उत्पन्न विवादले हिंसात्मक रूप लिएको र वीरगञ्जमा समेत ढुङ्गामुढा र प्रदर्शनका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि निर्वाचन सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । यी स्थानहरूमा उत्पन्न तनावले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीतिमा फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ ।

बैठकले साम्प्रदायिक र राजनीतिक झडप भएका क्षेत्रहरूलाई अति संवेदनशील सूचिमा राखी अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन र निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिइने बुझिएको छ । जारी बैठकले विशेष गरी सीमावर्ती र झडप भएका जिल्लाहरूमा सुरक्षा फौजको उपस्थिति बढाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रमपूर्ण सूचनामाथि कडा निगरानी राख्ने गरी ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।