काठमाडौँ । नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता अटल रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै उहाँले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटहरूका बीच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई एक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आगामी ५ मार्च २०२६ (चैत २२) मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी समेत दिनुभयो । गत भदौमा ‘जेन–जी’ युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो सरकारको मुख्य म्याण्डेट रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ ।’
नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिकको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पती’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल सदैव तयार रहेको बताउनु भयो ।
