ललितपुर । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरका ग्रामीण भेगमा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
जिल्लाका ११ स्वास्थ्य संस्था भूकम्पले क्षति भएका थिए । क्षति भएकामध्ये सबैजसो ललितपुरका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्था छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय जस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता दिने भने पनि भूकम्पको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जिल्लाका सात स्वास्थ्य संस्था बन्ने नबन्ने निश्चित छैन ।
स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा नभएकाले पुनःनिर्माण अघि बढ्न नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) का आयोजना प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । लालपूर्जा भएका चार स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढेको छ । चार स्वास्थ्य संस्थाको ठेक्कापट्टा सकेर सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुनःनिर्माण गर्न लागिएका स्वास्थ्य संस्थामा महाङ्काल गाउँपालिका–१ स्थित ठूलादुर्लुम, सोही वडाको बुखेल, वाग्मती गाउँपालिका–५ स्थित इकुडोल, सोही गाउँपालिका–६ स्थित आस्राङको स्वास्थ्यचौकी भवनको काम अघि बढ्दैछ । स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा नभएकाले कोञ्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शङ्खुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोही गाउँपालिका–३ दलचोकी, वाग्मती गाउँपालिका–२ को माल्टा, महाङ्काल गाउँपालिका–२ मानीखेल, महालक्ष्मी नगरपालिकाको लामाटार, गोदावरी नगरपालिका।–२ को विशङ्खुनारायणको स्वास्थ्यचौकी भवन र आयुर्वेद औषधालय कहिले बन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन सरकारी कार्यालयको भवन सार्वजनिक जग्गामा नबनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड नै संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “मापदण्डपरिवर्तन नगरे स्वास्थ्यचौकी एवं आयुर्वेद औषधालयका भवन बनाउन सकिँदैन भनी पुनःनिर्माण प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गामा मात्र स्वास्थ्य संस्था बनाउने नीति लिएकाले सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमासमेत पुनःनिर्माण हुन नसकेको एकाइ (भवन) ललितपुरका इञ्जिनीयर सवि श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । काम अघि बढ्न लागेका केही संस्थाको भने स्थानीय तहको सहयोगमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका नाममा पूर्जा बनाएर काम शुरु गर्न लागिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाका नाममा जग्गा नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको विषयमा गतवर्ष नै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) बबरमहलमा जानकारी गराइएको आयोजना प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थाका लागि धेरै स्थानीय तहले वनको जग्गा देखाएका थिए । वनको जग्गा हुँदैन भनी अरु खोज्न लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोन्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शङ्खुमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा तीन रोपनीमात्र जग्गा छ । जोडिएको एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा भए पनि आवश्यक तीन रोपनी जग्गा किन्नसमेत नपाउँदा पुनःनिर्माणमा असहज भएको वडाध्यक्ष ध्रुव घिमिरेले बताउनुभयो ।
“स्वास्थ्यचौकी अस्थायी भवनमा चलिरहेको छ, जग्गा घटाएर भए पनि बनाइदिए हुन्थ्यो भनी अनुरोध गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा खुला ठाउँका लागि छोड्नुपर्ने र वन पनि मास्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा केन्द्रपर्ने स्थानमा जग्गा किन्न स्थानीय तहलाई आयोजनाले सुझाव दिएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणको सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि दिएकाले सार्वजनिक जग्गाका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको एकाइ (भवन) ले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा १२ हजारदेखि १५ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्यसुविधा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि सात रोपनी, १२ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्यचौकी भवनका लागि चार रोपनी, सात हजारदेखि १२ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई दुई रोपनी, तीन हजारदेखि सात हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई डेढ रोपनी र तीन हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने स्वास्थ्यचौकीका लागि एक रोपनी जग्गा चाहिने उल्लेख छ । यो मापदण्ड विपरीत स्वास्थ्य संस्था बनाउन नपाइने भएकाले पनि पुनःनिर्माण अलपत्र बनेको हो ।
“स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाउन नसक्दा भाडामा लिएर वा अन्य सहयोगी संस्थाको भवनमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको छ, आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गाउँपालिकामा आइरहेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) मा बजेट आएको भए पनि स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा जग्गा नहुँदा बन्न सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तन गरी समस्या फुकाइदिए ललितपुरका स्वास्थ्य संस्थाको समस्या समाधान हुने अधिकांश जनप्रतिनिधिको माग छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्याल मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संशोधनका लागि स्वास्थ्यसँग छलफल गरिने बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग बैठकको तयारी भइरहेकाले त्यसबेला सबै विषय राखिने उहाँले बताउनुभयो ।
