काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिव ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउनुभएको हो ।
यसले नेपालबाट वार्षिक करिव ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गर्नुभयो । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको र उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
उद्योगमन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो–‘पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा पनि नेपालमा वार्षिक १३ करोड पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने रहेछ । यसबाट वार्षिक झन्डै ६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा वचत हुने रहेछ । नेपालमा पसिनाले कमाएको पैसा बच्नेछ । त्यो वचत भएको पैसाले स्थानीय तहमा छु्टटै प्रकृतिको एउटा अर्थचक्रलाई घुमाइदिन सक्नेछ । मैले पहिलो निर्णय नै स्थानीय उत्पादन पहिलो प्रयोग सरकारी कार्यालयमा गर्ने भनेर गरेको थिए । चुनावमा पनि स्थानीय तहमै प्राप्त हुने समाान काठमाडौमा खरिद गरेर नपठाउने, तत् स्थानमै खरिद गर्ने, त्यहाँ खरिद गरेको कुराको भुक्तानी तत्काल दिने भन्ने नीति निर्वाचन आयोगले लिएपछि स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरु त्यही प्रयोगमा आएको छ र त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।’
मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भुमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी, कच्चापदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । मन्त्री सिन्हाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्पर्धा आवश्यक भएपनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । इथानोललाई प्रतिष्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
