काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले सरकारी सेवा प्रभावकारी नभएका कारण नेपाली नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भूमि, मालपोत र नापी जस्ता क्षेत्रहरू आम सर्वसाधारणको मुख्य सरोकारको विषय भएकोले यी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नसके सकारात्मक सन्देश जाने र राजश्व पनि वृद्धि हुने धारणा राख्नुभएको हो । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री इङ्नामले विदेशमा नागरिक पलायन हुनुको कारक यहाँको सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुनु पनि एक रहेको बताउनु भयो । भूमि, मालपोत, नापीमा सर्वसाधरणको सरोकार भएको ठाउँ भएको र ती अड्डाहरुमा घुसको लेनदेन हुँदा आम सर्वसाधरण निराश बनिररहेको उहाँको भनँइ छ । उहाँले भूमि, मालपोत, नापीमा सुशासन कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री इङ्नामले भूमि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सर्कुलरको बारेमा पनि उल्लेख गर्दै यसले राजश्वमा करिव ५० अर्ब रुपैयाँको फरक पार्ने बताउनु भयो । मन्त्री इङ्नामकाअनुसार जग्गा खरिद विक्री गर्दा गर्ने रियल कारोबारको रकम र मालपोतमा गरिने कारोबारको रकम हेर्दा अधिकांश राजश्व छल्ने राजश्व मारा नै देखिएका छन् । उहाँकाअनुसार भूमि मन्त्रालयले भर्खरै एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ । त्यसले राजस्वमा ५० अर्ब वृद्धि हुनेछ । जग्गा खरिदविक्रीमा हुने राजश्व छलीको विषयमा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले वडामा दर्ता भएको तमसुक (लिखत) लाई आधार मानेर राजश्व असुल गर्न निर्देशन दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उक्त सर्कुलरअनुसार अब यदि कुनै जग्गा खरिद विक्रीका लागि वडामा दर्ता गरेको तमसुकलाई आधार मानेर राजश्व असुल गर्न मालपोतसहितका सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. इङ्नामले भन्नुभयो–‘अहिले दिनका दिन राज्यलाई गालि गर्दै, यहाँको प्रशासनलाई गाली गर्दै विदेशमा नागरिक पलायन भइरहेका छन् । विदेशमा नागरिक पलायन हुनुको कारक यहाँको सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुनु पनि हो । भूमि, मालपोत, नापीमा सर्वसाधरणको सरोकार भएको ठाउँ हो । उद्योगपतिका लागि अरुअरु छन् । आयात गर्नेका लागि भन्सारहरु छन् । ठूलो कर तिर्नेका लागि कर कार्यालयहरु छन् । तर आम सर्वसाधरणका लागि भूमि नै हो । भूमि, मालपोत, नापीमा सुशासन कायम राख्न सकियो भने यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । राजश्व पनि वृद्धि हुन्छ । भूमि मन्त्रालयले भर्खरै एउटा सर्कुलर गरेको छ । त्यसले राजस्वमा ५० अर्ब जति फरक पार्नेछ । अहिले उठेको भन्दा त्यति राजस्व वृद्धि हुनेछ । जग्गा खरिद विक्री गर्दा गर्ने रियल कारोबारको रकम र मालपोतमा गरिने कारोबारको रकम हेर्दा अधिकांश राजस्व छल्ने राजश्व मारा नै देखिदाँ रहेछन् । सिस्टमले बनाएको होला । त्यसले अहिले सर्कुलर गरेर यदी कुनै जग्गा खरिद विक्रिका लागि वडामा दर्ता गरेको जुन तमसुक छ । त्यसलाइ आधार मानेर राजश्व असुल गर्नु भनेर भनिएको छ । जग्गाको दम सरकारले तोकेको १० लाख होला, रियल कारोबार ५० लाख होला । उसले १० लाखको कर तिर्ला र काम खत्तम गर्छ । त्यसले गर्दा राजश्व समाप्त भएको छ । यस्तो स्थितिलाई हामीले करेक्सन गरेर लानुपर्छ । राज्यको उन्नती प्रगतिका लागि कर्मचारी तन्त्रले गरेको इमानदारीताले राज्यमा परिर्वतन हुनसक्छ । यो राज्यमा बस्न लायक, भरोसा गर्न लायक कमचारी प्रशासनले नै गराउनुपर्छ ।’
मन्त्री इङ्नामले राज्यको उन्नति र प्रगतिका लागि कर्मचारीतन्त्रको इमानदारीता महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो राज्यमा बस्न लायक, भरोसा गर्न लायक कर्मचारी प्रशासनले नै गराउनुपर्छ । सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहारमा समेत आमुल सुधार आउनुपर्ने मन्त्री इङ्नाले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोही पनि सेवा ग्राहीलाई कर्मचारीले निराश पार्न हुँदैन । हुनसक्ने कामहरुमा निराश बनाउँदा पनि जनतामा निराशा चुलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रले हुने काम समयमै गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
