१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
ज्यान जोखिममा परेका दुई महिलाको सफल हवाई उद्धार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज २० वाणिज्य बैंकका सिइयोसँग छलफल गर्दै जलवायु नीति संशोधनमा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता र छुट्टै वित्तीय कोषको माग मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरो हटाइयो, दुईतर्फी यातायात सञ्चालन सुदूरपश्चिममा बिहीबारसम्म मौसम बदली र मध्यम वर्षाको सम्भावना सिजन मिडियाद्वारा ‘एशियन प्रोफेशनल अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’ आयोजना हुने मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरो, एकतर्फी आवागमन अवरुद्ध राजनीतिक बिटका पत्रकारसँग शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले अन्तरक्रिया गर्दै सरकारको प्राथमिकता अन्यत्रै, राज्य आतंकको अवस्था सिर्जना भयो : विष्णु रिजाल युगान्डामा नेतान्याहुका दाजुको स्मारक अनावरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समावेशीता बिना सामाजिक न्याय सम्भव असम्भवः समावेशी आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागि गराउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा शुक्रवार ललितपुरमा आयोजिच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकार सुनिश्चितताको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष जोशीले सामाजिक न्यायका सवालमा अझै पनि असमानता, विभेद र असमावेशीताका समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएको भएपनि आयोगहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय दिवस कस्तो भयो भन्दाखेरी यहाँ असमानताका कुराहरु पनि भए, विभेदका कुराहरु पनि भए, असमावेशीताका कुराहरु पनि भए । अहिले जतिपनि आयोगहरु छन् ति सबै सम्बन्धित गर्वको आवाज र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति गठन भएका हुन् नि । पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिको हक, हित र अधिकारको निम्ति स्थापना भएका आयोगहरु हुन् । समावेशी नभईकन अधिकार प्रप्ति हुँदैन भनेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा बनेका आयोगहरुलाईं यो दिवस मनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्णय ग¥यौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै इम्पावरिङ इन्क्लुजनका विषयहरु उठिरहेका छन् । सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच हुन आवश्यक छ । अहिले पनि मुलुकलाई समावेशी बनाउनको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘इम्पावरिङ इन्क्लुजन’का विषयमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।