१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समावेशीता बिना सामाजिक न्याय सम्भव असम्भवः समावेशी आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागि गराउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा शुक्रवार ललितपुरमा आयोजिच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकार सुनिश्चितताको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष जोशीले सामाजिक न्यायका सवालमा अझै पनि असमानता, विभेद र असमावेशीताका समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएको भएपनि आयोगहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय दिवस कस्तो भयो भन्दाखेरी यहाँ असमानताका कुराहरु पनि भए, विभेदका कुराहरु पनि भए, असमावेशीताका कुराहरु पनि भए । अहिले जतिपनि आयोगहरु छन् ति सबै सम्बन्धित गर्वको आवाज र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति गठन भएका हुन् नि । पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिको हक, हित र अधिकारको निम्ति स्थापना भएका आयोगहरु हुन् । समावेशी नभईकन अधिकार प्रप्ति हुँदैन भनेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा बनेका आयोगहरुलाईं यो दिवस मनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्णय ग¥यौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै इम्पावरिङ इन्क्लुजनका विषयहरु उठिरहेका छन् । सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच हुन आवश्यक छ । अहिले पनि मुलुकलाई समावेशी बनाउनको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘इम्पावरिङ इन्क्लुजन’का विषयमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।