काठमाडौँ । एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमालेको चुनावी घोषणापत्र विगतको भन्दा भिन्न र कार्यान्वयन योग्य रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
ठूला वाचा गर्ने तर पूरा नहुने स्थिति अन्त्य गर्न यसपटक लागत र स्रोतको समेत आँकलन गरिएको उहाँको भनाइ छ । डा. खतिवडाकाअनुसार यसपटकको घोषणापत्रमा ‘देश पहिला, राष्ट्र पहिलो’ भन्ने मूल मन्त्र राखिएको छ । उहाँले लोकतन्त्र कालमा भएका उपलब्धि र कमी–कमजोरीलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले प्रश्तुत गरिएको बताउनु भयो ।
घोषणा गरिएका ११ बुँदे कार्यक्रमहरूका लागि राज्यलाई राजश्वको करिव २ प्रतिशत मात्र दायित्व पर्ने डा. खतिवडाको दाबी छ । उहाँले यसले देशको ऋणभार नबढाउने बरु न्यायिक पुनर्वितरण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले आफैँ उद्योग नचलाउने तर रणनीतिक क्षेत्रमा मात्र हात हाल्ने उहाँको धारणा छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कसैलाई गाली गरेर होइन, सबैसँग समन्वय गरेर उच्च राजनीतिक चरित्र देखाउने कोशिस गरेका छौं । यो बनाउने र बिगार्ने बीचको छनोट हो । हामी राजश्व परिचालनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । राजश्वको आधार बढाएर, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चुहावट रोकेर यो स्रोत जुटाइनेछ ।’
नेपालको भूमिलाई कुनै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उहाँले अरुले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा अस्थिरता ननिम्त्याउन् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई प्रविधि र लगानी आवश्यक रहेकाले सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने तर कसैको षड्यन्त्रको शिकार नबन्ने बताउनु भयो ।
