काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न जेलभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । रेलवेलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्न बनेको विधेयकलाई जरिवानै जरिवानाको प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ । विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा पठाइनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा रेल कब्जा गरी वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्याएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । कसैले रेलभित्र पसी यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिएमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
रेलवेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा, रेलभित्र होहल्ला, गालीगलौज वा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । रेलवेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने र वा वाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मस्यौदामा जेल सजायभन्दा जरिवानामा बढी जोड दिइएको छ ।
ससाना गल्तीमा धेरै जरिवाना राखिएको छ । बोर्डको अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाहेक कसैले अत्यावश्यक कारण नभई रेलवेको प्रयोजनका लागि जडित कुनै सञ्चार उपकरण प्रयोगमा हस्तक्षेप गरे छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसैले रेलवे वा रेलको निसाना, बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता दुर्घटना गराउने खालका कार्य गरे त्यस्तालाई सात वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । नियमअनुसार चालक र सहचालकले अनुमतिपत्र नलिई रेल चलाउन पाइने छैन । चलाएमा छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
बोर्डको अनुमतिबिना टिकट बिक्री वा अधिकारपत्र वितरण गरे २ लाखसम्म जरिवाना गराइनेछ । कसैले रेलवेको सम्पत्ति चोरी गरेमा, बिगारेमा वा अन्य कुनै कारणले हानिनोक्सानी पुर्याए पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मस्यौदाको कसुर तथा सजायअन्तर्गत २१ बुँदामा जरिवानासहितको सजाय तोकिएको छ । रेलमा धूलो, यात्रीमाथि फोहोर अन्य कुनै वस्तु फाल्ने गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइनेछ ।
मादक तथा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाए एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । रेलमा आगो लगाउन वा विस्फोटक पदार्थ ओछ्याई सेवा अवरुद्ध गर्ने गरी कुनै डरत्रास, भय देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमबाट रेलवे अवरुद्ध गराई, यात्रीको आवागमनमा बाधा पुर्याई कसैको मृत्यु भए कानुनबमोजिम ज्यान मारेसरह सजाय हुनेछ । ज्यान नमरेको भए १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
कर्मचारीलाई पनि सजाय
मस्यौदाअनुसार गुडिरहेको रेल बिनाकारण रोक्ने, रेल चलाउन अटेर गर्ने वा चलाउन नदिई अवरोध गर्ने, लापरबाही गरेर रेलवेको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याए, रेलवेका तर्फबाट कागजात वा विवरण झूटो बनाए र कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरे फरकफरक किसिमको दण्ड सजाय हुने उल्लेख छ । कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्ष जेल र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
भारतको जयनगनरदेखि जनकपुर–कुर्था खण्डमा माघभित्र रेल सञ्चालनमा आउँदै छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ९डीपीआर० सकिएको छ । बाराको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर हुँदै नवलपरासी तमसरिया खण्डको १३६ किमिको डीपीआर बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानअनुसारको कानुन बने रेलवे कम्पनी र रेलवे विभाग नरहने र रेलवे बोर्ड बन्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । रेलवे बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहनेछन् । ‘कसैले दुर्घटना नगराउन् भनेर बढी दण्ड सजाय तोकेर विधेयक बनाइएको हो,’ उनले भनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
