काठमाडौं । सन् २०१९ को बिदाइसँगै अमेरिका र इरान तनाव बढ्दै थियो। नयाँ वर्षको आरम्भकै तेस्रो दिन त्यो बढ्दो तनावले अर्कै रूप लियो। अमेरिकीलाई ठूलो सफलता हात पर्यो। अमेरिकाले इरानको सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीलाई ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गर्‍यो। इरानलाई सशक्त बनाइराख्ने ‘सैन्य आर्किटेक’ नै मानिएका सुलेमानीको हत्याले इराक विक्षिप्त भयो। सिया जनता सडकमा उत्रेर अमेरिकासँग बदलाको अस्त्र खोज्न थाले।

अमेरिकाले गरेको त्यो हत्यालाई अन्य मुलुकले आतंककारी नेतृत्वको हत्याका रूपमा लिएनन्। झन् इरानी र इराकका सियाहरूले लिने कुरै भएन। उनको दाहसंस्कारमा देखिएको भीड र भीडमा च्यापिएर मरेका मानिसको संख्याले पनि सुलेमानीको हैसियत के थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसको बदलामा सुलेमानीको अन्त्येष्टिलगत्तै इराकमा रहेका अमेरिकी आधार शिविरमा इरानले विभिन्न २२ क्षेप्यास्त्र हान्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एउटा मुलुकको सैन्य जनरललाई मार्न यो तहमा झर्छन् भन्ने धारणा तेहरानले बनाएको थिएन। त्यस्तै पेन्टागनले पनि यसरी इरानले आफ्नो आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र नै हान्छ भन्ने सोचेको थिएन। यी घटनापछि अमेरिका र इरान पछि हटेका छन्। जसले तत्कालका लागि युद्ध टरेको छ।

सन् २०१५ मा इराकका लागि विशेष दूत रहेर नेपालीको उद्धारमा खटिएका अर्जुनकान्त मैनालीले अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुने सम्भावना नदेखिएको बताए। दुवै मुलुकले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि यो तहमा ओर्लेका हुन्। यसले दुवै मुुलुकको हित नगरे पनि नयाँ कोणबाट अमेरिका र इरान वार्ता हुने अवस्था भने सिर्जना गर्न सक्छ। सुलेमानीको हत्यापछि उब्जेको थियो– खाडी क्षेत्र तनावग्रस्त हुन्छ। तर अमेरिका र इरान शक्ति प्रदर्शनमा पछि हटे। सुलेमानीको हत्यापछि कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त हुँदैन भन्ने अड्कलबाजी भएका थिए।

हत्यालगत्तै इरानले अमेरिकासँग कठोर बदला लिने धम्की दियो। प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले कुनै पनि आक्रमणको बदलामा इरानलाई ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दियो। न अमेरिकाले इरान ध्वस्त पार्छ न त इरानले अमेरिकी सेनालाई आक्रमण गरेर सोत्तर पार्न सक्छ। शिविरमा २२ क्षेप्यास्त्र झार्नुअघि पनि इरानले अमेरिकी शिविर रहेको इराकलाई खबर गर्नु नै यसको उदाहरण हो। मानवीय क्षति नहोस् भन्ने चाहना इरानको पनि थियो। इरानले इराकको एर्बिल र अल असदमा रहेका अमेरिकाका दुई शिविरमा क्षेप्यास्त्र हानेको थियो। अन्ततः त्यही क्षेप्यास्त्र सुलेमानीको बदलाको रूप झंै बन्यो।

अमेरिकाले इरानलाई थप सैन्य तनाव दिँदा खाडीमा एक्लिने सम्भावना देख्यो। किनकि सुलेमानीको हत्याअघि कुनै पनि खाडी साझेदारसँग अमेरिकाले सल्लाह गरेको थिएन। खाडीका साझेदार मुलुक इरानलाई देखाएर व्यापार बढाइरहेका छन् भने इरानले कुनै पनि बेला आफूहरूमाथि आक्रमण गर्नसक्छ भन्ने त्रासमा पनि हुन्छन्। यसको उदाहरण हो- साउदी अरेबियामा गत वर्ष इरानले तेल उत्पादन केन्द्रमा गरेको आक्रमण। यसपछि साउदी विस्तारै इरानसँग संयमित हुँदै आएको छ। यही अनेक सञ्जालले अमेरिका र इरान संयमतातर्फ उन्मुख देखिएका हुन्। यो संयमताले घातक युद्ध टरेको देखिन्छ।

इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आन्तरिक राजनीतिक दबाबमा परेर नाकाबन्दी कडाइ गरे पनि सैन्य आक्रमण नगर्ने सन्देश दिएका छन्। इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खोमेनीले अमेरिकी दादागिरीमाथि हामीले जवाफ मात्र दिएको भन्दै यो थप्पडले नपुगे अर्को गालामा चट्काउने बताएका छन्। यस अलवा उनीहरू संयमित देखिएका छन्। त्यसैले त अमेरिका र इरान दुवैले थप सैन्य तनाव नगर्ने संकेत देखाए। ‘अमेरिका युद्धमा होमिएमा आफू तयार रहेको तर युद्ध आफूले नचाहेको म विश्व समुदायलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, इरानी नेताको धारणा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएको छ। उनको यो भनाइसँगै अमेरिकाले पनि युद्धमा अग्रसरता नदेखाउने भएको छ। अमेरिकाको दूतावास तेहरानमा छैन तर स्विजरल्यान्डको दूतावासले अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरिदिन्छ। त्यही दूतावासमार्फत दुवैले एकअर्कामा द्वन्द्व नचाहेको सन्देश दिइरहेका छन।

खाडी सधैं आक्रान्त

इरान मात्र होइन, सिरिया, यमन, लेबनान सबैतिर समस्या छन्। साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन क्षेत्र पनि आक्रान्त नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि बेलाबेलामा अनेक किचलो निस्किरहेको हुन्छ। इरानसँगको सम्बन्धको कारण बहराइन, साउदी अरेबिया, यूएई र इजिप्टले कतारलाई नाकाबन्दी नै गरेको छ। तीन वर्ष हुनै लाग्दासमेत नाकबन्दी खुलेको छैन। यो अवस्था नै खाडीको आन्तरिक राजनीतिको एक रूप हो। अमेरिका चासो त्यसभित्र नभई मलका स्टेट र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा छ किनकि ऊ व्यापार बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

अमेरिका आतंककारी समूहलाई नै सरकारले संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा कसरी सैन्ययुद्ध गर्ने भन्ने सोचमा थियो। सर्वसाधारणलाई हत्या गर्ने गरी द्वन्द्व चर्काउने नीति अमेरिकाको पनि देखिँदैन तर खाडीको आन्तरिक राजनीतिले त्यो रूप लिन सक्ने आकलन अमेरिकाले पहिल्यै गरेको थियो।

खाडी क्षेत्रका विषयमा रसिया, फ्रान्स र चीनले पनि बोल्न सकेको छैन। सामान्यबाहेक ठूलो ढाडस इरानले उनीहरूबाट पाउन सकेको छैन। हुन त इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्न आवश्यक पनि छैन। इरानलाई कतिसम्म लतारेर समाधान गर्ने भन्ने नीति अमेरिकाको हो। इरान आर्थिक जर्जरमा रहेकाले पनि अमेरिका वार्तामा बलियो हुने स्थिति छ। इरानले अमेरिका दुवैले एकअर्कालाई घुर्की लगाए पनि शान्ति दुवैलाई चाहिएको छ। आर्थिक रूपमा सबल बन्न इरानलाई अत्यधिक तेल बेच्नु छ। तेल बेच्न नपाएर उसले आन्तरिक रूपमा तेलको मूल्य बढाउनुपरेको छ। अर्कोतर्फ इरानमा भारतले चाभार पोर्ट बनाउन लागेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। जबकि पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा चीनले पोर्ट बनाइसकेको छ। अमेरिकाले भारतलाई चाभार पोर्ट चिनियाँसँग मिलेर बनाउन सुझाएको छ। यसबाट अमेरिका र इरानबीच व्यापार हुने संकेत देछिन्छ। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया रहेकाले त्यस्तो संकेत त्यहाँ गरेको छ।

भारतलाई अमेरिका स्वयंले सन् २०१८ मा तीन बिलियन यूएस डलरको तेल÷ग्यास बेचेको थियो। हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हामीलाई मध्यपूर्वको तेल र ग्यास अब चाहिँदैन भन्नुको कारण तेलका लागि अमेरिकाले खाडीमा उपस्थित भएको सन्देश नजाओस् भन्ने नै हो। चीनले पनि पछिल्लो समय इरानबाट तेल घटाउँदै गएको छ। अमेरिकी नाकाबन्दीलाई चीनले पनि साथ दिएमा इरानलाई असहजता हुनेछ। चीनले पनि इरानको तेल नचाहिन सक्ने भन्दै आएको छ। इरानको मुख्य स्रोत नै तेल हो, त्यो नकिनेपछि इरानको आर्थिक पाटो पनि ध्वस्त हुने नेता रुवानीले राम्ररी बुझेका छन्। चीनको तेलको मुख्य स्रोत पश्चिम एसिया नै हो, तर अहिले चीनलाई साउदी अरबले त्यस्तो तेल उपलब्ध गराएको छ। साउदी अरबबाट चीनतर्फ ७६ प्रतिशतले तेल बिक्री बढाएको उसकै तथ्यांकले देखाउँछ। भेनेजुयलाको तनाव र इरानको नाकाबन्दीले चीनले साउदीबाट तेल लगिरहेको हो। मुलुकभित्र इरानले तेलको मूल्य बढाएको छ। दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउनुको कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर छ भनेर देखाउने एक सूचक पनि हो। कुनै हिसाबमा पनि युद्ध गर्नुपर्ने मानसिकतामा इरान तयार हुँदैन तर अस्तित्वका लागि उसले लड्छ भन्नेमा अमेरिका जानकार छ।

यस क्षेत्रमा रहेका सियालाई एक बनाएर नै इरान अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। इरानले पनि हरेक देशमा आफ्नो संयन्त्र तयार गरिरहेको छ। सभ्यता र संस्कृतिमा धनी मानिने इरान पाँच दशकदेखि लगातार उनीहरूसँग लडिरहेको छ। हिजबुल्ला भन्नेलाई इजरायको विरुद्धमा उपयोग गर्छ। लिबियामा ‘प्रोक्सी’ ग्रुप छ। सिरियामा बसरलाई सहयोग गर्छ। इराकमा पनि प्रोक्सी समूह राखेर इरान पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। हुन त खाडी आफै राजनीति मिलिटिराइज छ। त्यसभित्र इरान पनि सहभागी छ। लडाइँ नगरूँ, मिलेर अघि बढौं भन्ने सुनिन्छ तर सुन्नीबहुल र सियाबाहुलबीचको फरक मतले खाडी क्षेत्र शान्त छैन।

नेपालमा समेत इरानको तेल आउँथ्यो, त्यो रोकिएको छ। इरानले गल्फ अफ ओमान, स्टेट अफ हर्कुलसमा जहाज रोक्न खोज्ला तर पनि इरानले समुद्रबाट हुने व्यापारलाई ध्यान दिएर त्यो तहमा पुग्न सक्दैन। जुधेर जान्छु भनेमा आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको इरान अघि बढ्न सहज छैन। मिलेर जाने सर्तमा सेफ ल्यान्डिङ गराउने पक्षमा इरान रहेकाले पनि अमेरिकाले त्यस क्षेत्रको लडाइँमा कति खर्चिने भन्दै युद्धबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। अमेरिकासँग पनि ‘विनविन’ अवस्था भएमा समाहित हुने अन्यथा ट्रम्पले पेलेर जान पनि सक्ने अवस्था छ।

राष्ट्रसंघको त्रास दुवैलाई

अमेरिका–इरान तनावबारे राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई दुवै मुलुकले आआफ्नो बचाउसहित पत्राचार गरेका छन्। उनीहरू दुवै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफू खराब देखिन चाहँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई थप खतराबाट जोगाउन र इरानका कारण बढ्न सक्ने तनाव रोक्नकै लागि अमेरिका वार्ताका पक्षमा रहेको जानकारी उसले सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ। अमेरिकी दूत केली क्राफ्टले उक्त धारणासहितको पत्राचार सुरक्षा परिषद्मा गरेकी थिइन्। सुलेमानीको हत्या राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १५ बमोजिम उचित भएको तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेकी छन्। उक्त धारामा नै टेकेर इरानले पनि धारा अमेरिकी आधार शिविरमा आक्रमण गरेको खुलाएको छ। इरानले त्यो आक्रमणलाई उचित र आवश्यकसमेत दाबी गरेको छ।

युद्ध नचाहेको धारणा राष्ट्रसंघमा राख्दै इरानका दूत माजिद तख्तले पत्राचार गरेका हुन्। इरानी सरकारी टेलिभिजनले खुलारूपमै आक्रमण गरेको भन्दै इराकस्थित अमेरिकी सैन्यअखडामा गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको भिडिओ प्रसारणले पनि उनीहरू खुला तर संयमित रहेको संकेत गरेका हुन्। अमेरिका र इरान दुवैले खाडी क्षेत्रको शान्तिका लागि भन्दै पछि हटेको संकेत गरेका छन्। इरानलाई सभ्य र आणविकरहित बनाउन अमेरिका अग्रसर देखिन्छ। इरानको अबको लक्ष्य भनेको खाडीबाट अमेरिकी सबै सैन्य फिर्ता गराउने हो भन्नेसमेतको जानकारी गराएको छ। इराकको शिविरमा हानेको क्षेप्यास्त्रलाई आफ्नो रक्षार्थ चालेको कदम भनेको छ इरानले। ‘युद्ध घोषणा सहज छ, तर त्योभन्दा अप्ठेरो शान्ति कायम गर्न छ। शान्तिको पहल नै अहिलेको अवश्यकता हो’, पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने।

इरान अमेरिकी सैन्य घेरामा

अमेरिका खाडीको शान्तिका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रमा पकड जमाएर बसेको छ। ६७ हजार सैनिक त्यहाँ तैनाथ छन्। ७ नेभी र ११ एअर बेस अमेरिकाको छ। पश्चिम एसियाली राष्ट्रमध्ये इरानलाई अमेरिकी सैन्यअखडाले पूरै घेरा हालेको छ। अफगानिस्तान, इराक, कुबेत, साउदी, बहराइन कतारमा ठूलो शिविर छ। कतारमा त त्यो क्षेत्रकै ठूलो ट्रुप अमेरिकाले राखेको छ। अरबियन गल्फ र गल्फ अफ ओमानमा दुवैमा बेस छ। अमेरिकाले इरानलाई घेरेर त्यस क्षेत्रको रेकी गरिरहेको छ। अमेरिकाले चाहँदा साँच्चै इरानलाई ध्वस्त पार्न सक्छ तर त्यो अमेरिकी चाहजस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय अमेरिका र इरानका बीचमा इराक पनि परेको छ। यद्यपि इराकमा इरानसमर्थकहरू पुनः हावी हुन थालेका छन्। इराकलाई केन्द्र बनाएर अमेरिकाले इरानमाथि धावा बोलिरहेको छ भने इरानले पनि अमेरिकाविरोधी समूहलाई प्रोक्सी बनाएर संघर्ष गरिरहेको छ। इराकमा इरान पक्षधर दलको परिचालन भइरहेको छ। उनै सुलेमानीले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इरानलाई घेरामा राखेर अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव जमाए पनि सुलेमानीले आफ्ना विरोधीलाई समेत एकगठ गर्दै अमेरिकाविरुद्ध अभियान बलियो बनाएकैले उनी शक्तिशाली बनेका थिए।

इरानको सैन्य पनि कम छैन। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। इरानमा पाँच लाख बढी सक्रिय सेना छ। इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलुसनरी गार्ड्स कोर ९आईआरजीसी० का डेढ लाख बढी सेना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जलसेनामा पनि हजारौं थप गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा अन्य देशसँग गरिएको पारमाणविक सम्झौताका कारण इरानले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम रोकेको भए पनि अध्ययनलाई कम गरेको छैन।

पहिले पनि ट्रम्प पछि हटेका थिए

अमेरिकाले इरानलाई तह लगाएर छाड्ने भने पनि अहिले फेरि पछि हटेको छ। ६ महिनाअघि इरानले आफ्नो जासुसी गरेको भन्दै अमेरिकी ड्रोनलाई खसालिदिएपछि दुई मुलुकबीच द्वन्द्व हुन थालेको थियो। त्यो केही समयमै यसै सेलाएको थियो। ड्रोन झर्नेबित्तिकै आक्रमण गर्ने निर्णय लिएका ट्रम्पले केही समयमै त्यसलाई पुनर्विचार गरेका थिए। उनले घोषणा गरेको केही मिनेटमै आक्रमण नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। ट्रम्पले सैन्यत्रासलाई नै हल्का हुने गरी यस्ता निर्णय सुनाउने र फर्कने गरेको देखिन्छ। अहिले पनि ट्रम्प पछि हटेकै हुन्। अमेरिकी सेनाले चाहँदा इरानलाई आफ्नो कब्जामा लिन नसक्ने होइन तर त्यसको हिसाबकिताब नगरी बोल्दा समस्या निम्तिने भय पनि उत्तिकै छ। यस्तो कार्यले कहिलेकाहीं अमेरिकी सेना अन्योलमा पर्ने गरेको छ। इरानले ड्रोनमात्र झारेको होइन, त्यही समयमा गल्फ अफ ओमानमा गरेको तेलको ट्यांकरमाथिको आगलागी र चार महिनापछि साउदी अरेबियाली तेलखानीमा भएको आक्रमण पनि चानचुने थिएन।

सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जामा लिइएयता इरानले अमेरिकाविरुद्ध गरेको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रकृतिको हमला हो। त्यतिबेला इरानमा नेपालको दूतावास पनि थियो। हुन त नेपाल र इरानबीच सन् १९६४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। ट्रम्पले चुनाव जितेकै बाहिर भएका सैनिक घर फिर्ता ल्याउने सर्तमै थियो। अफगानिस्तान युद्धमा हारेको अमेरिका त्यहाँबाट सैन्य लैजाने तयारीमा छ। अनि इरान न्युक्लियर पावर हो, जसको युरेनियम खानीले गर्दा उसले रासायनिक हतियार क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्छ।

खाडीमा जोखिक हटेकै त छैन

इराक र लेबनानमा रहेका इरानसमर्थक लडाकुले पुनः अमेरिकीमाथि आक्रमण गरेमा या अमेरिकाले इरानमाथि अर्को आक्रमण गरेमा त्यो क्षेत्रमा युद्ध भड्किन सक्छ। त्यसैले युद्धको जोखिम भने पूरै हटिसकेको भन्न सकिन्न। तर जेलिएको विश्वमा ठूलो युद्ध नै हुन्छ भन्ने लाग्दैन। ‘जनरल सुलेमानीले आइसिस, अल नुसराह र अलकायदाविरुद्ध बहादुरीका साथ लडेका थिए। ‘आतंकवादविरुद्ध उनले नलडेको भए युरोपेली राजधानी अहिले ठूलो खतरामा हुन्थे। सुलेमानीको हत्याको बदलामा हामी यो क्षेत्रबाट सबै अमेरिकी सेनालाई खेद्नेछौं’, सुलेमानीको हत्यापछि रुहानीले भनेका थिए।

क्षेत्रीय स्तरको तनाव भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने रणनीतिमा नेपाल क्रियाशील हुनुपर्छ तर नेपालले यसबारेमा अध्ययन गरेको छैन। सन् २०१४ मा बगदादमा हमला हुँदा नेपालीलाई सुरक्षित गर्न विशेष दूत पठाउन परेको थियो। झन्डै तीन महिनासम्म विशेष दूतलाई सम्पर्क गर्न सहज भएको थिएन। सरकारसँग त्यसका लागि कुनै रकम थिएन। अर्थले बजेट पारित नगर्दा कुबेतस्थित दूतावासबाट पेस्की लिएर विशेष दूत अर्जुनकान्त मैनाली इराक पुगेका थिए। पश्चिम एसियाको समस्यालाई हामीले नियालिरहेका छौं। त्यहाँको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरे। उनका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र आवश्यक परे तत्काल उद्धारका लागि दूतावासहरूमार्फत सम्पर्क स्थापना भइरहेको उनले बताएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।