११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलियामा घर अभावको मुख्य कारण जग्गाको बढ्दो मूल्यः प्रतिवेदन



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा नयाँ घर निर्माणमा आवासीय जग्गाको बढ्दो मूल्यले ठूलो असर पारेको छ । यस विषयमा आएको आवास निर्माण उद्योग सङ्घको प्रतिवेदनले देशभर नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, सन् २००० देखि नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्यमा ५१३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । त्यही अवधिमा निर्माण लागत र दक्ष कामदारको मूल्य करिब १५० प्रतिशतले बढेको छ ।

सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको एक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको जग्गाको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य वृद्धिको दरको तीन गुणा हो ।

संघीय अर्थशास्त्रीले भन्नुभयो,“अष्ट्रेलियामा घरको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण जग्गा हो । सरकारी नीति अनुसार पूर्वाधार लागत, ढिलाइ र योजना सम्बन्धी शुल्कहरू जग्गाको मूल्यमा समाहित भई नयाँ घर खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “तुरुन्त निर्माण गर्न मिल्ने जग्गाको कमी समाधानको मूल पक्ष हो ।”

अष्ट्रेलियाको सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय सरकारहरूले २०२३ मा पाँच वर्षभित्र देशभर १२ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका थिए ।

राष्ट्रिय आवास आपूर्ति तथा सस्तो आवास परिषदको २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२४ मा एक लाख ७७ हजार नयाँ घर निर्माण भए, जुन अनुमानित माग दुई लाख २३ हजार भन्दा कम हो ।

प्रतिवेदनले २०२४ देखि पाँच वर्षभित्र नौ लाख ३८ हजार नयाँ घर निर्माण हुने भविष्यवाणी गरेको छ , तर कुनै पनि राज्य वा क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।