२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयको पहल, सबै विभागलाई तथ्याङ्क पेश गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप: असारमा मात्रै ११ प्रतिशत र एकै दिन ३३ अर्ब १६… भारतको महाराष्ट्रमा फोहोरको ढिस्कोले भवन थिचिँदा १६ जना पुरिएको आशंका साउदी अरब र क्यानडाबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्दै लमजुङको हरसिङडाँडा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बागलुङमा बर्सेनि बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ले पहिरो र कटानको समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलियामा घर अभावको मुख्य कारण जग्गाको बढ्दो मूल्यः प्रतिवेदन



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा नयाँ घर निर्माणमा आवासीय जग्गाको बढ्दो मूल्यले ठूलो असर पारेको छ । यस विषयमा आएको आवास निर्माण उद्योग सङ्घको प्रतिवेदनले देशभर नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, सन् २००० देखि नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्यमा ५१३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । त्यही अवधिमा निर्माण लागत र दक्ष कामदारको मूल्य करिब १५० प्रतिशतले बढेको छ ।

सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको एक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको जग्गाको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य वृद्धिको दरको तीन गुणा हो ।

संघीय अर्थशास्त्रीले भन्नुभयो,“अष्ट्रेलियामा घरको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण जग्गा हो । सरकारी नीति अनुसार पूर्वाधार लागत, ढिलाइ र योजना सम्बन्धी शुल्कहरू जग्गाको मूल्यमा समाहित भई नयाँ घर खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “तुरुन्त निर्माण गर्न मिल्ने जग्गाको कमी समाधानको मूल पक्ष हो ।”

अष्ट्रेलियाको सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय सरकारहरूले २०२३ मा पाँच वर्षभित्र देशभर १२ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका थिए ।

राष्ट्रिय आवास आपूर्ति तथा सस्तो आवास परिषदको २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२४ मा एक लाख ७७ हजार नयाँ घर निर्माण भए, जुन अनुमानित माग दुई लाख २३ हजार भन्दा कम हो ।

प्रतिवेदनले २०२४ देखि पाँच वर्षभित्र नौ लाख ३८ हजार नयाँ घर निर्माण हुने भविष्यवाणी गरेको छ , तर कुनै पनि राज्य वा क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।