२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयको पहल, सबै विभागलाई तथ्याङ्क पेश गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप: असारमा मात्रै ११ प्रतिशत र एकै दिन ३३ अर्ब १६… भारतको महाराष्ट्रमा फोहोरको ढिस्कोले भवन थिचिँदा १६ जना पुरिएको आशंका साउदी अरब र क्यानडाबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्दै लमजुङको हरसिङडाँडा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बागलुङमा बर्सेनि बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ले पहिरो र कटानको समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन समयमै जारी नहुँदा निजी क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा निजी शिक्षालयहरुको अस्तित्व र दिगोपनामा असर पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा राज्यको आर्थिक भार कम गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी शिक्षालयहरूले देशभित्र मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

यद्यपि विद्यमान ऐनहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी असुरक्षित बनाउने र शैक्षिक वातावरण अस्थिर बनाउने खालको रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उच्च शिक्षामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको नीति परिवर्तन, शैक्षिक क्यालेण्डर अव्यवस्थित हुनु, पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार नहुनु तथा उद्योग–शिक्षा समन्वय कमजोर हुनुजस्ता समस्याले विद्यार्थी विदेश पलायन बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा शिक्षालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग राख्नुभयो ।