२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar चियाको गुणस्तर सुधार्न परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको पहल News Polar चितवन मेडिकल कलेजद्वारा स्वयंसेविकालाई स्तन क्यान्सर सम्बन्धी प्रशिक्षण News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अष्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल मोस्टिनबिच भेटवार्ता News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar आश्विन कृष्ण औँसीः सोह्र श्राद्ध समापन गरिँदै News Polar भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गर्न महिनौ पैदल हिँडेका किसानलाई बजारको चिन्ता News Polar कांग्रेस सभापतिमा गगन थापा विजयी News Polar सगरमाथा आरोही हरिलाले ल्याइन् वृत्तचित्र, News Polar नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपपत्र दायर News Polar यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट वरिष्ठ लेखा अधिकृतको मृत्यु News Polar बिमिस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगी–व्यवसायीसँग गृहमन्त्रीको अन्तरक्रिया News Polar मानसिक स्वास्थ्य चुनौती कम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री शाही News Polar लोक दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा गायक शर्मा News Polar मामाघर आश्रमको सामाजिक लेखापरीक्षण सम्पन्न, ७० बालबालिका संरक्षणमा News Polar चाडपर्वमा यात्रु ठग्नेलाई कारबाही गर्न सभापति गजुरेलको निर्देशन News Polar वृद्ध महिलाको घाँटीबाट तिलहरी लुट्ने सुनार पक्राउ News Polar सुदूरपश्चिमको मुख्य न्यायाधिवक्तामा विष्ट नियुक्त News Polar कानूनमन्त्री सोविता गौतम र फ्रान्सेली राजदूत इन्जाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता News Polar सेवाबाट हटाइए सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल News Polar दोलखामा वर्षौंदेखि अलपत्र २२ निर्माण ठेक्का तोडिए

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा तोकियो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा तोकियो
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज पेसी तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवानासहित सजाय माग दाबी गरेको छ ।