कुष्ठरोग चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिकोणमा माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामक कीटाणुबाट लाग्ने र बहु–औषधि उपचार विधिबाट पूर्ण रूपमा निको हुने एक सामान्य स्वास्थ्य अवस्था हो । सन् १९८१ देखि विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी औषधिको उपलब्धतासँगै यो रोगलाई सामान्य मान्न थालियो । नेपालले पनि वि.सं. २०६६ मा राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गर्यो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो रोग गम्भीर नभए पनि सामाजिक र कानूनी दृष्टिकोणले कुष्ठ प्रभावितहरूले अझै ‘मध्ययुगीन’ विभेदको सामना गरिरहेका छन् । निवारणको प्राविधिक अर्थ प्रति दश हजारमा एक जनाभन्दा कम बिरामी हुनु हो । कुष्ठरोग निवारण भएको विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुष्ठरोग निवारण गर्न हतार भएको देखिन्छ । किनभने, नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति छन् । बर्षेनी दुई हजार छ सय आठ जना यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल कानून समाजले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा कुष्ठप्रभावित व्यक्तिको अधिकार र भावी रणनीति अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ ’ का अनुसार, नेपालमा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा नयाँ कुष्ठरोगीको दर आठ दशमलब १६ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लाहरूमा यसको प्रकोप अझै उच्च छ, जहाँ प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी प्रभावित भेटिन्छन् ।मधेश प्रदेशमा यसको दर १३ दशमलब ६७ रहेको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । नेपाल अझै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका अति कुष्ठ प्रभावित २३ मुलुकहरूको सूचीमा सूचीकृत छ । कुष्ठरोग निवारण घोषणाले केवल तथ्याङ्कलाई सम्बोधन गर्‍यो । ती हजारौँ नागरिकहरू, जो अझै पनि समाजमा ‘कुष्ठरोगी’ को ट्याग भिरेर अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरुको पीडा ज्यूँका त्यूँ नै छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै जिल्लाबाट कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बिरामीको तथ्याङ्क र प्रकोप दरले लक्ष्य प्राप्ति कठिन देखिन्छ । बाँकी रहेका ११ जिल्लामा सन् २०३० सम्म पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिनुले सरकारले कुष्ठरोग निवारण नभई घोषणा गर्न हतारिएको स्पष्ट हुन्छ । अब निवारण भइसकेका भनिएका जिल्लाको स्थितिबारे पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

कानूनी र नीतिगत ग्याप

अध्ययनले कुष्ठरोगलाई केवल जनस्वास्थ्यको मुद्दा मात्र नभई, एक गम्भीर ‘मानव अधिकार’ को विषय भन्दै ‘नीतिगत सुधार’ को आवश्यकता औल्याएको छ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूका बीचमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने संकल्प गरेपनि, कुष्ठ प्रभावितको हकमा भने ‘कानूनी सास्ती’ अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । अध्ययन प्रतिवेदनले विभेदकारी देवानी कानूनको निरन्तरता, भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने विशेष कानूनको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषामा संकुचन र संघीय संरचनामा नीतिगत समन्वयको कमीलाई औँल्याएको छ । ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ मा र संहिताको दफा ७१ र ९५ ले अप्रत्यक्ष रूपमा कुष्ठरोगलाई विवाहका लागि ‘अयोग्य’ को रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । कुष्ठरोग लागेको कुरा लुकाएर विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह बदर हुन सक्ने वा सम्बन्ध विच्छेदका लागि आधार बन्न सक्ने व्यवस्थाले यो रोगलाई अझै पनि एउटा ‘कलंक’ को रूपमा कानूनी वैधता दिएको छ । चिकित्सा विज्ञानले निको हुने प्रमाणित गरिसकेको रोगलाई कानूनले यसरी दण्डित गर्नु आधुनिक न्याय प्रणालीको उपहास हुनुको साथै प्रथमदृष्टिमा नै विभेदकारी हो ।

संविधानको धारा १८ ले स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने ‘समानताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई समाज वा परिवारबाट निकालिँदा वा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिँदा त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने विशेष कानूनी कार्यविधिको अभाव छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध विशेष ऐन भए जस्तै कुष्ठ प्रभावितमाथि हुने भेदभावलाई रोक्न स्पष्ट र कठोर कानूनी व्यवस्था नहुनुले नीति ग्याप देखाउँछ ।

कुष्ठरोगका कारण धेरै व्यक्तिहरूमा स्नायुजन्य क्षति भई शारीरिक अपाङ्गता हुने गर्दछ । तर, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ र त्यस सम्बन्धी नियमावलीले कुष्ठरोगका कारण हुने विशिष्ट प्रकारको शारीरिक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा धेरै प्रभावितहरू राज्यले प्रदान गर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र, विशेष आरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
नेपाल संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा पुगेको छ । तर, प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरूसँग कुष्ठ प्रभावित नागरिकका लागि छुट्टै नीति, बजेट वा कार्यक्रम छैन । निवारणको घोषणापछि यो विषय राज्यको प्राथमिकताबाट हट्नु र तल्लो तहसम्म अधिकारमुखी नीतिहरू नपुग्नुले प्रभावितहरूको जीवन झन् कष्टकर बनाएको छ । यसले संघीय संरचनामा नीतिगत समन्वयको कमी देखाउँछ ।

सरोकारवाला निकायबाटै विभेद

धेरैजसो सरकारी सेवा प्रदायक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अझै पनि कुष्ठरोगलाई ‘अधिकार’ भन्दा पनि ‘सेवा वा दान’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । अधिकारमुखी अवधारणाको अभावमा प्रभावितहरूले सेवा लिँदा अझै पनि झन्झट र विभेद महसुस गरिरहेका छन् । उपचारपछि रोग निको भए पनि समाजले सजिलै स्वीकार नगर्ने वातावरण छ । कतिपय अवस्थामा परिवारले नै आफ्ना सदस्यलाई घर फर्किन नदिने र अंशबन्डा वा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको छ । सामाजिक पुन:स्थापनाको चुनौतीलाई यथावत राख्न मद्दत गरिरहेको छ । स्पष्ट नीतिगत निर्देशनको अभावमा स्थानीय अधिकारीहरूले कुष्ठरोगका कारण शारीरिक अशक्त भएकालाई अपाङ्गताको श्रेणीमा राख्न आनाकानी गरेका कारण उनीहरुले ‘अपाङ्गता परिचयपत्र’ पाउन सकिरहेका छैनन् । कुष्ठ प्रभावित महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा कडा सामाजिक बहिष्कार र हिंसा भोग्नुपरेको छ । उनीहरूलाई सन्तान र पतिबाट अलग राखिने र पुन: विवाह वा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित गरिने जस्ता व्यवहारले लैंगिक हिंसालाई बढावा दिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा

कुष्ठरोग केवल स्वास्थ्यको मुद्दा होइन, यो एउटा गम्भीर सामाजिक र कानूनी न्यायको मुद्दा हो । त्यसैले निवारणको घोषणा गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । अबको बाटो अधिकारमुखी र समावेशी हुनुपर्छ, त्यसका लागि तत्काल कानुनी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का विभेदकारी दफाहरू विशेषगरी विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरी कुष्ठ प्रभावितहरूलाई समान नागरिकको हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । जातीय भेदभाव जस्तै कुष्ठरोगका आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई दण्डनीय बनाउन ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति सहितको ‘विशेष संरक्षण’ प्रत्याभूति सहितको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन’ मा संशोधन गरी कुष्ठरोगका कारण हुने विशिष्ट क्षतिलाई अपाङ्गताको स्पष्ट श्रेणीमा समावेश गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट र योजनामा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका लागि विशेष सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने गरि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

कुष्ठरोग औषधिले निको हुन्छ, तर सामाजिक र कानूनी विभेद हटाउन ‘न्यायको औषधि’ चाहिन्छ । नेपाल कानून समाजको यो प्रतिवेदनले औँल्याएका नीतिगत ग्यापहरू पुर्नु नै वास्तवमा कुष्ठ प्रभावितहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण पाइलो हुनेछ । राज्यले अब तथ्याङ्कमा निवारण होइन, व्यवहारमा सम्मान खोज्नुपर्छ । ‘कुष्ठरोग निको हुन्छ र यो अरूलाई सर्दैन’ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई विद्यालयको पाठ्यक्रम र आमसञ्चार माध्यमबाट व्यापक बनाउँदै सामाजिक ‘कलंक’ हटाउन राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।