पर्वत। लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल पर्वत सङ्कटमा परेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचार हुने जिल्लाको एकमात्र प्रदेश अस्पतालले रु तीन करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्षदेखिको स्वास्थ्य बिमा तथा ‘डायलायसिस’बापतको रु तीन करोड बढी रकम भुक्तानी लिन नसक्दा अस्पतालका क्रियाकलाप प्रभावित बनेको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरूको परीक्षण गरेबापत सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा भुक्तानी रकम बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी नपाँउदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता भुक्तानी तथा अन्य नियमित काम व्यवस्थापनमा समस्या परेको डा पौडेलले बताउनुभयो । रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरू सामान्य समस्या पर्दा पनि अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सेवा दिनै पर्छ, तर मन्त्रालयले भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दा ती सेवाग्राहीलाई आवश्यक औषधि, सहायता सामग्रीलगायत ल्याबसम्बन्धी सेवा दिन समस्या भइरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषवाट जेनतेन अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब सङ्कट सृजना हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।
डा पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारबाट बिमाको रकम भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रियासमेत अवरोध भइरहेको छ ।” जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिकले अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए पनि त्यो रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन समस्या पर्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अस्पतालबाट प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरिएको भए पनि भुक्तानी नआउँदा अस्पताल सङ्कटमा पर्न थालेको उहाँको भनाइ छ । एक परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० को प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले रु एक लाखबराबरको बिमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका साधारण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप रु ७०० योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा रु एक लाखमा २० हजारका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम रु दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ ।
केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आउनुभएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमलाई बिमाको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न स्रोत खोजेर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको जानकारी दिनुभयो । रासस
