काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरुले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरु डुब्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँले राज्यले सहकारीहरुमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अबँैँ डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पती सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने बताउनु भयो । इङ्नामले सहकारीमा वचत गर्नेहरु मात्रै नभई ऋणीहरु समेत डुबेको बताउनु भयो । मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरुले राज्य संयन्त्रसम्मै  पहुँच पु¥याइ बद्मासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सहकारीमा बचतकर्तामात्रै नभइ ऋणी समेत डुबिरहेको अवस्था छ । ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताएपनि अभिलेख कतै नराखिदाँ नतिर्ने सूचिमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री इङ्नामले भन्नुभयो– ‘करोडभन्दा बढी  वचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरुको निकम्मापनको कारणले सहकारीमा बेथिति भयो । सहकारीमा धेरै वचतकर्ता पीडित हुन पुगे । वचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरु पनि यहाँ त रोइ रहेका छन् । विभिन्न अभिलेखहरुले ऋणीहरु पनि डुबिरहेको देखाउँछ । ऋण कसलाइ गएको हो,  ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिदैन । कुनै परिचय खुल्दैन । केही हदसम्म ऋणीहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको छ । यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन ।’

मन्त्री इङ्नामकाअनुसार सहकारी बचतकर्ता सडकमा भएकाले उनीहरुको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमाथि राज्यले नियमन थालिसकेको छ । डुबिसकेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उहाँले बताउनु भयो । २०६० सालदेखि नै सहकारीमा समस्या आएको बताउँदै समस्या आउँदै निदान खोजिनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरुले ध्यान नपुर्याउदा सहकारी विस्फोट हुन पुगेको बताउनु भयो । मन्त्री इङ्नामकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले वचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।

सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरुलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।